काठमाडौँ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकारहरुको अवस्था दयनीय देखिएको छ । यतिसम्मकी पहिलो हुने प्रदेशलेसमेत ३१ अंक कटाउन सकेनन् । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको कार्यसम्पादनमा प्रदेशहरूको कार्यदक्षता औषतभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । 

वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने यो मुल्यांकनमा कुल ९० अंकभार हुन्छ । जसमध्ये सवैभन्दा वढी अंक पाउने काशी प्रदेशले जम्मा जम्मा ३० दशमलव  ८९ अंक ल्याएको छ । सबैभन्दा कमजोर देखिएको लुम्बिनीको अंकभार १६ दशमलव ९९ छ । 

स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी ससर्त अनुदान प्रदान गरेको या नगरेको सूचकमा भने कुनैपनि प्रदेशले अंक पाउन सकेनन् । 

आयोगका अनुसार प्रदेशले आयोगले तोकेको सर्त अनुसार स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान नदिएका कारण सबैले शुन्य अंक पाएका हुन् । ७ वटै प्रदेशले वेभ पोर्टल संचालन गरेवापतको अंकमात्र पूरा पाएका छन् । 

५ अंकभार तोकिएको गत आवमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिमा कोशी प्रदेशले मात्र ५ अंक प्राप्त गरेको छ । अन्य ६ प्रदेशको यसमा शून्य अंक छ ।

गत आवमा विनियोजित खर्चको अवस्था सूचकका लागि तोकिएको १५ अंकभारमा सबैभन्दा धेरै खर्च कोशी प्रदेशले गरेको देखिन्छ । यस सूचकमा कोशीले ४दशमलव  ३३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । यसमा लुम्बिनीले १ दशमलव ६३, बागमतीले शून्य दशमलव १६ र कर्णालीले शून्य दशमलव ६ अंक पाएका छन् । मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यो शीर्षकमा एक अंक पनि पाउन सकेनन् । 

राजस्व परिचालनमा समेत प्रदेश सरकारहरु अति कमजोर देखिएका छन् । मधेश प्रदेशबाहेक सवै प्रदेश यसमा कमजोर सावित भएका छन् ।

२० अंकभार तोकिएको यो सूचकमा मधेश प्रदेशले १० दशमलव ५१ अंक कर्णालीले ५ दशमलव २९, कोशीले १ दशलव ५६, बागमतीले १ दशमलव १५, सुदूरपश्चिमले १ दशमलव ०८, गण्डकीले १ दशमलव ०७ र लुम्बिनी प्रदेशले शून्य दशमलव ३६ अंक पाएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचकमा भने सबै प्रदेशले राम्रो नम्बर पाएको देखिएको छ । 

आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा रोयल्टी बाँडफाँट र ससर्त अनुदानको सिफारिसको आधार बनाएर मूल्यांकन गर्दै आएको छ ।