काठमाडौँ । गैर आवाशीय नेपाली (एनआरएन) ले खाइनखाइ दिएको रकमबाट बालुवाटारमा बनेको भवन र ३ रोपनी जग्गाको पैसा डुब्ने खतरा बढेको छ । बालुवाटारको ललिता निवास कम्पाउन्डभित्रको सो जग्गा सरकारी हुने भनेर विशेष अदालतले फैसला गरेसँगै गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गरेको करिब ३३ करोड रुपैयाँ भुस हुने जोखिम बढेको हो ।

एनआरएनएले बालुवाटारको सो जग्गा खरिद गर्दा प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझाएको थियो । संघले सो जग्गा २०७२ साल जेठ १४ गते किनेको थियो । कुल ३ रोपनी जग्गाको एनआरएनएले १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो । संघले सो जग्गा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुबेदी, सन्दिप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुबेदीसँग किनेको थियो भने जग्गाको रकम भुक्तानी बैंक मार्फत गरिएको थियो ।

एनआरएनएलाई सो जग्गा मिलाइदिने व्यक्ति भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङ थिए । संघका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेले व्यवसायी गुरुङसँगको समन्वयमा सो जग्गा खरिद गरेका एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले जानकारी दिए ।

‘एनआरएनएका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेले मिनबहादुरजीसँग सम्पर्क गरी सो जग्गा खरिद गरिएको थियो । जग्गा खरिददेखि भवन निर्माणसम्ममा ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ उपाध्यक्ष डा. शर्माले वडापालिकासँग भने ।

एनआरएनएले सो भवन बनाउनको लागि संसारभर रहेका आफ्ना सदस्यसँग ५ अमेरिकी डलरका दरले रकम उठाएको थियो । यसरी संसारभरका एनआरएनले दिएको रकमबाट निर्माण गरिएको एनआरएनए भवन मात्रै होइन, सो जग्गा नै अब सरकारको हुने भएको हो ।

विशेष अदालतले फागुन ३ गते ललिता निवास कम्पाउण्ड भित्रको सबै जग्गा सरकारी हुने फैसला गरेको छ । अदालतको सो फैसलापछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न एनआरएनएले बैठक बोलाएको छ ।

‘पर्सि मिटिङ राखेका छौं । सो मिटिङमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा घनिभूत छलफल हुन्छ । त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुन्छ,’ उपाध्यक्ष डा. शर्माले भने ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एनआरएनए प्रत्येक्ष रुपमा कतै नमुछिएकोले मुद्दा मामिलामा जान सक्ने अवस्था पनि छैन । र, विशेष अदालतको सो फैसला विरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्न पनि एनआरएनएले सक्दैन । यद्यपि, उसको करिब ३४ करोड रुपैयाँ भने ललिता निवासमा फसिसकेको छ ।

पैसा उठाउन शोभाकान्तहरुलाई मुद्दा हाल्नुपर्ने, आउने १३ करोड 

एनआरएनएले सो जग्गा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुबेदी, सन्दिप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुबेदीसँग किनेको थियो । विशेष अदालतको फैसलाले जग्गा किन्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई जग्गा विक्री गर्नेहरुसँग रकम दाबी गर्न पाउने बाटो खुल्ला गरेको छ । एनआरएनएले उनीहरुसँग ४८ आना (३ रोपनी) जग्गा प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको थियो । सो जग्गाको मात्रै १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ एनआरएनएले तिरेको थियो ।

‘गुठी कायम गरी जग्गा स्रेस्ता प्राप्त गरी हस्तान्तरण भइसकेका जग्गाहरु जफत हुने ठहरेकोले ऐ. ऐन (भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९) को दफा ४७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले खरिद गरि लिने व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली (रकम) देवानी दायित्व सरह दावी गरी असुल उपर गर्न सक्ने नै हुँदा सोतर्फ बोलिरहन परेन,’ विशेष अदालतको यही वाक्यांश नै एनआरएनएको हकमा लागू हुने देखिन्छ ।

विशेष अदालतको यस्तो फैसला अनुसार तहतहमा जग्गा विक्री भएको रहेछ भने सम्बन्धि जग्गा खरिदकर्ताहरुले तहतहमै मुद्दा गरेर रकम फिर्ता लिन सक्ने कानुन व्यवसायी युवक गौतम बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४७ मा भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्तिसमेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने भन्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो सम्पत्तिको हक कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुने भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश पनि सो दफामा छ । सो प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार मुद्दा दायर गरेर कायम भएको थैली बराबरको रकम दाबी गर्न सकिन्छ,’ कानुन व्यवसायी गौतमले वडापालिकासँग भने ।

‘म भएँ’ भन्ने मिनबहादुरलाई २ वर्ष जेल

एनआरएनएलाई सो जग्गा खरिदको लागि सबै मिलाइदिने व्यक्ति व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ हुन् । एनआरएनएका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेले व्यवसायी गुरुङसँग सम्पर्क गरी जग्गा किनेका थिए । 

सो जग्गा खरिद गर्ने बेलामा कुनै कारणबस सो जग्गा सरकारको कायम भए जग्गा खरिद गर्दाको र भवन बनाउँदाको रकम आफूले दिने भनेर गुरुङले ‘वचन’ दिएको एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. शर्मा बताउँछन् ।

‘अहिले यो जग्गा किन्नुस् । केही गरी सरकारी कायम भएमा जग्गा किन्दाको र भवन बनाएपछि भवन बनाउँदाको रकम पनि म दिन्छु भनेर मिनबहादुर गुरुङले ग्यारेन्टी दिनुभएको थियो । सोही विषय उल्लेख गरेर कागज पनि तयार भएको थियो । कागजमा हस्ताक्षर चै भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ । मिनबहादुरजीले रकम दिनुभयो भने सजिलै होला,’ उपाध्यक्ष डा. शर्माले भने ।

यद्यपि, विशेष अदालते सोही प्रकरणमा गुरुङलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले गुरुङलाई ललिता निवास प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ । यस्तै, एनआरएनएले जग्गा खरिद गरेका जग्गाधनी शोभाकान्त ढकाललाई पनि विशेष अदालतले २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ नै जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।