काठमाडौँ । संघीय सरकारले संशोधन गर्न लागेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहका कर्मचारीले विशेष गरी २ विषयमा आफ्नो चासो देखाएका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सबैभन्दा चासो उनीहरुको सेवा तथा सुविधामा देखिएको छ । ऐनमा अहिले भएको व्यवस्थाले आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीले आफूहरुको सेवा सुविधा संघीय निजामती कर्मचारी सरह हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको संस्था स्थानीय सेवा कर्मचारी संजालले पनि संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संजालले संघीय सरकारलाई २ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
संजालले दिएको सुझावमा अवकाश कोषको व्यवस्था सम्बन्धमा छ । अहिलेको व्यवस्थामा स्थानीय तहले स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि अवकाश कोष स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने छ । संजालले दिएको सुझावमा यस्तो कोष संघीय कानुन बमोजिम स्थापना गर्नुपर्ने र कोष पनि संघमै रहनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु अन्तर प्रदेश सरुवा भएर जाने भएकोले यस्तो गर्नुपर्ने संजालको तर्क छ ।
ऐनमा अहिले स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । संजालले यस्तो व्यवस्था संशोधन गरी १० प्रतिशतको सट्टा एक महिनाको तलब बराबरको रकम वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
संजालको अर्काे चासोको विषय प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थामा छ । ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने गरी फेरि एक पटक लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सो ऐन जारी भएको समयमा पनि यस्तो सुविधा दिइएको थियो ।
