काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरुलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । 

यति बेला निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ ।  सरकारले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् । 

उनीहरुले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । व्यवसायीहरुले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।  सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरुको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ । 

६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकमको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउनै नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने ठम्याई रहेको छ । 

‘निर्माण व्यवसायीहरुको अर्थमन्त्रालय आफैँ प्रतिवद्धता जनाएर भुक्तानी दिने भनेको रकम पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्दैछौँ भनेको रकम पनि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुले पाएको अवस्था छैन । गत पुस २९ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयगतका सचिवहरुसँग बसेर पुरानो भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता थियो । अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेर माघ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने भनिएको रकम पनि भुक्तानी भएको छैन’, उनले भने । 

अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चिता भएका आयोजनाहरु बजेट सुनिश्चिता नभएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चिता बिना आयोजनाहरुको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताए । सरकारको राजश्वले साधरण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको उनको भनाई छ  

‘सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको हो । अहिले सरकारले चाहेर पनि सबै भुक्तानी गर्न सक्दैन । प्राथमिकतामा नभएका आयोजनाहरु स्थगित गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

अध्यक्ष सिंहले सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जानेछ । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिव ६० अर्ब रुपैयाँ रहँदा पनि सरकार मौन बस्नु निर्माण उद्योग धरासायी बन्नु रहेको धारणा राखे । 

अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको भन्दै  निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरु समस्याग्रस्त भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव

अध्यक्ष सिंहले गठबन्धनको सरकारको कारणले विकासे मन्त्रालयमा एक अर्कामा समन्वयको अभाव रहेको बताए । 

अर्थ, भौतिपूर्वाधार,शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उदेश्यमा हिँड्ने गरेको उनले आरोप लगाए । सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको उनको भनाई छ ।

आयोजनाहरुको तत्काल म्याद थप गर्नुपर्छ

अध्यक्ष सिंहले सरकारले २० हजार भन्दा बढी आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपमा म्याद थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले २०८० असार २१ मा सबै आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नु भनेर निर्देशन जारी गरे पनि अहिलेसम्म दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थप नभएको बताए । सरकारले निर्देशन दिएपनि निर्देशन पालना नगर्ने आयोजना प्रमुखहरु दण्डित समेत नभएको उनले बताए ।

उनले निर्माण व्यवसायीहरुले एक वर्षदेखि भुक्तानीको लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत मौन बस्नु गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्टा भएको बताए । सरकारले आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने त्यस्ता योजनाहरुलाई स्थगित गर्न उनले माग गरे । 

उनले सरकारले तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएर तत्काल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरे ।