काठमाडौँ । स्थानीय सरकारको बाेर्ड र लेटर हेडमा स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र परेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु नै स्थानीय तहले आफुलाई सरकारका रुपमा चिनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अलमलमा परिरहेका बेला आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरु दोधारमा देखिएका छन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गत ९ पुसमै स्थानीय तहका लेटर हेड र वोर्डमा स्थानीय सरकार लेख्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

उसले यसका लागि सबै पालिकाहरुले नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्दै पालिकाहरुमा पत्राचार गरेपनि उपत्यकाको मध्यपुर थिमि नगरपालिकालगायत केही स्थानीय तहले बाहेक अहिलेसम्म आफुलाई स्थानीय सरकारका रुपमा चिनाउन चाहिरहेका छैनन् । 

‘नेपालको संविधान र संघीय कानुन ९स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४० ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु स्थानीय सरकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरुको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँ सभाको सचिवालयको बेग्ला बेग्लै बोर्ड, लेटर हेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको गत ९ पुसमा बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

नेपाल नगरपालिका संघले त धेरै अघि नै लेटरहेड र वोर्डमा स्थानीय सरकार लेख्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर दुबै निकायले निर्णय गरिसक्दापनि कुनै पनि पालिकाले आफुलाई सरकारका रुपमा चिनाउन नीतिगत र कानुनी व्यवस्था  गर्न सकेका छैनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले यसका लागि सबै पालिकालाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । 

उसले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको बताएपनि ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन ।  ‘हामीले निर्णय गरेर कार्यान्वयन तहमा लगिसकेका छौं, केही कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । चाँडै यो प्रक्रिया सकेर हामी आफुलाई स्थानीय सरकारका रुपमा चिनाउने छौं,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले वडापालिकासँग भनिन् । 

उनले निर्णय कार्यावयनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएपनि उनको आफ्नै पालिकाले समेत यो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन । 

पाण्डे नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हुन्े । उनकै पालिकाको वोर्ड र लेटरहेटमा अहिलेसम्म स्थानीय सरकार लेख्ने क्रम सुरु भएको छैन । उता नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले नेतृत्व गरेको नगरपालिकाले पनि निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको छैन । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको छाता संगठनले स्थानीय सरकार लेख्ने निर्णय गरेपनि संघीय सरकार भने अलमलमा देखिएको छ । 

स्थानीय तहसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्थानीय तह हुन कि सरकार हुन् भन्नेमै अललममा देखिन्छन् । 

कतिपय अधिकारी संविधान र कानुनले संघ र प्रदेशकालाई सरकार भनेको तर स्थानीय लाई तहमात्र भनेकाले सरकार लेख्न नपाउने तर्क गर्छन् ।

कतिपय अधिकारी स्थानीय पनि बेग्लै सरकार भएकाले बोर्ड र लेटरहेडमा स्थानीय सरकार लेख्न पाउने तर्क गर्छन् । 

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले यस विषयमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको बताएपनि आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न हतारिएका भने छैनन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेपनि निर्णय कार्यान्वयनमा हतार नगरिएको स्वीकार गर्छिन् । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सबैलाई विश्वासमा लिएर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, तर निर्णय कार्यान्वयनमा भने हामी लागिपरेकै छौं,’ पाण्डेले भनिन् । 

संविधानले यसरी दिएको छ सरकारको दर्जा 

नेपालको संविधानको धारा ५६ को ६ ले तनवटै तहका सरकारलाई सार्वभौमसत्ता, भौगोकिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हीत, सर्वाङ्गीण विकासदेखि लिएर समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । 

अझ धारा ५९ ले त आफ्नो बजेट आफै बनाउने, प्रकृतिक श्रोतको प्रयोग र वितरण गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारहरु आफ्नो बजेट आफैँ बनाएर स्थानीय सरकार संचालन गरिरहेका छन् । 

आफुलाई सरकार लेख्न हिच्किचाइरहेका स्थानीय तहलाई  नेपालको संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाँउ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई नै सुम्पिएको छ । 

यो धारामा स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा नै गाउँ र नगर कार्यपालिकालाई दिएको छ । 

संघ र प्रदेशको संरचनामा जस्तै नीति र कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहमा निर्वाचित सवै जनप्रतिनिधि संलग्न रहेको गाउँ र नगर सभालाई दिएको छ । 

जवकी संघ र प्रदेशमा यस्तो अधिकार क्रमश संघीय व्यवस्थापिका ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा० तथा प्रदेशसभाले पाएका छन् । 

हरेक गाउँ र नगरका प्रमुख र अध्यक्षले गाउँ र नगर कार्यपालिका ९स्थानीय सरकार० प्रमुखका रुपमा काम गर्ने अधिकार र कर्तव्यसमेत संविधानको धाार २१५ र २१६ का विभिन्न उपधाराहरुले तोकिदिएको छ ।

स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत दिएर बलियो बनाउन संघीय संरचनामा भएको न्यायापालिकाकै जस्तो न्यायिक विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समिति बनाएर काम गर्न सक्ने अधिकार संविधानको धारा २१७ ले दिएको छ । 

जसले कानुनअनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँ र नगरका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति नै बनाउने अधिकार दिएको छ । यी समितिले इजलास नै खडा गरेर देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय स्तरमै मिलाउने, फैसला गर्ने र आदेश दिनेसम्मको अधिकार दिएको छ । 

संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेर प्रष्ट किटान नै गरेको छ । 

हो यो धाराको उपधारा ८ ले भने संघ र प्रदेशलाई सरकार तथा गाउँ र नगरका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायलाई गाउँ र नगर कार्यपालिका भनेको छ । 

संविधानको यो व्यवस्थाको उद्धेश्यवारे कुनैपनि तहको अदालतबाट हालसम्म व्याख्या नभएपनि संविधानका माथि उल्लिखित सबै व्यवस्थाले गाउँ र नगर कार्यपालिकालाई सम्पूर्ण रुपले सरकारका रुपमा चिनाउन पर्याप्त आधार र अधिकार दिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

पालिकाका लेटरहेड र बोर्डमा स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका महासंघको ऐतिहासिक निर्णय

आफैँलाई ‘सरकार’ मान्न तयार छैनन् स्थानीय सरकार