काठमाडौँ । नेपालको संविधान अनुसार देशमा हाल ७७१ वटा सरकार अस्तित्वमा छन् ।  संविधानअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तह आफैमा स्वतन्त्र सरकार हुन् । उनीहरुलाई कानुनदेखि लिएर नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ संविधानले । 

संविधान जारी भएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सरकार हाँकेको ७ वर्ष बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय तह व्यवहारिक रुपमा आफुलाई सरकार भएको मान्न तयारसमेत भएका छैनन् । 

संघको सरकारलाई नेपाल सरकार भनेर चिनिन्छ । प्रदेशले पनि आफुलाई सरकारकै हैसियतमा चिनाउँछ । यी सरकार मातहतका सबै निकायले कार्यालयको बोर्डदेखि लिएर लेटरप्याडसम्ममा आफुलाई क्रमशः नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार भनेर चिनाएका छन् । 

तर देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तह भने अहिलेसम्म आफु सरकार भएको मान्नसमेत तयार छैनन् । 

अरु त परको कुरा, देशका ६ वटा महानगरपालिकादेखि उपमहानगरपालिका, नगरपालिका हुँदै गाउँपालिकासम्मले आफ्नो कार्यालयको वोर्डदेखि लेटरहेडसम्ममा स्थानीय सरकार भनेर लेख्ने हिम्मत गरेका छैनन् । 

जवकी उनीहरु स्थानीय सरकार संचालन ऐनमार्फत काम गरिरहेका छन् । संविधान र कानुनले उनीहरुलाई सरकारको हैसियत दिएपनि यी सरकारहरु आफुलाई स्थानीय सरकार मान्न तयार हुनै सकेनन् ।

संविधानले यसरी दिएको छ सरकारको दर्जा 

नेपालको संविधानको धारा ५६ को ६ ले तनवटै तहका सरकारलाई सार्वभौमसत्ता, भौगोकिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हीत, सर्वाङ्गीण विकासदेखि लिएर समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । 

अझ धारा ५९ ले त आफ्नो बजेट आफै बनाउने, प्रकृतिक श्रोतको प्रयोग र वितरण गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारहरु आफ्नो बजेट आफैँ बनाएर स्थानीय सरकार संचालन गरिरहेका छन् । 

आफुलाई सरकार लेख्न हिच्किचाइरहेका स्थानीय तहलाई  नेपालको संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाँउ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई नै सुम्पिएको छ । 

यो धारामा स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा नै गाउँ र नगर कार्यपालिकालाई दिएको छ । 

संघ र प्रदेशको संरचनामा जस्तै नीति र कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहमा निर्वाचित सवै जनप्रतिनिधि संलग्न रहेको गाउँ र नगर सभालाई दिएको छ । 

जवकी संघ र प्रदेशमा यस्तो अधिकार क्रमश संघीय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) तथा प्रदेशसभाले पाएका छन् । 

हरेक गाउँ र नगरका प्रमुख र अध्यक्षले गाउँ र नगर कार्यपालिका (स्थानीय सरकार) प्रमुखका रुपमा काम गर्ने अधिकार र कर्तव्यसमेत संविधानको धाार २१५ र २१६ का विभिन्न उपधाराहरुले तोकिदिएको छ ।

स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत दिएर बलियो बनाउन संघीय संरचनामा भएको न्यायापालिकाकै जस्तो न्यायिक विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समिति बनाएर काम गर्न सक्ने अधिकार संविधानको धारा २१७ ले दिएको छ । 

जसले कानुनअनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँ र नगरका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति नै बनाउने अधिकार दिएको छ । यी समितिले इजलास नै खडा गरेर देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय स्तरमै मिलाउने, फैसला गर्ने र आदेश दिनेसम्मको अधिकार दिएको छ । 

संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेर प्रष्ट किटान नै गरेको छ । 

हो यो धाराको उपधारा ८ ले भने संघ र प्रदेशलाई सरकार तथा गाउँ र नगरका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायलाई गाउँ र नगर कार्यपालिका भनेको छ । 

संविधानको यो व्यवस्थाको उद्धेश्यवारे कुनैपनि तहको अदालतबाट हालसम्म व्याख्या नभएपनि संविधानका माथि उल्लिखित सबै व्यवस्थाले गाउँ र नगर कार्यपालिकालाई सम्पूर्ण रुपले सरकारका रुपमा चिनाउन पर्याप्त आधार र अधिकार दिएको छ । 

नगरपालिका संघ भन्छः मनोविज्ञानमै छैन 

स्थानीय तह आफैँमा वेग्लै सरकार भएपनि स्थानीय तहका लेटरहेड र होर्डिङ वोर्डमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार भने जसरी स्थानीय सरकार लेख्ने विषयमा मनोविज्ञानमै समस्या देखिएको छ । 

नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका चौतारा सागँचोकगढीका मेयर कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिमा स्थानीय सरकार लेख्न मिल्छ भन्ने मनोविज्ञान नभएको र संघीय सरकारले अहिलेपनि स्वायत्ततामाथि गरिरहेको हस्तक्षेपका कारण स्थानीय सरकारहरु डराइरहेको दाबी गर्छन् । 

उनका अनुसार नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले समेत स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो वोर्ड र लेटरहेडमा स्थानीय सरकार लेख्न भनेपनि कार्यान्वयन नभइरहेको भने स्वीकार गर्छन । 

त्यसो त संघका उपाध्यक्ष सापकोटाले आफ्नै पालिकामा समेत स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक रुपमा चिनाउन सकिरहेका छैनन् । 

‘मैले नेतृत्व गरेको पालिकाले पनि अहिलेसम्म स्थानीय सरकार भनेर लेखेको त छैन, तर हामी स्थानीय कार्यपाालिका आफैँमा सरकार हो, यसलाई अब हामीले स्थापित गर्नुपर्छ,’ सापकोटाले वडापालिकासँग भने । 

नगरपालिका संघको नेतृत्व गरिरहेका भीमप्रसाद ढुंगाना, महासचिव नरुलाल चौधरी, उपमहासचिव सुनिता ढंगोल, कोषध्यक्ष बिमला राई, सहकोषध्यक्ष मिनाकुमारी लामासहित संघको सम्पूर्ण कार्यसमितिका सदस्यहरुलेसमेत अहिलेसम्म आफुले नेतृत्व गरेको पालिकालाई स्थानीय सरकारका रुपमा चिनाउन र दाबी गर्न सकेका छैनन् । 

जवकी उनीहरु सवै पालिकालाई स्थानीय सरकार भनेर चिनाउन र उल्लेख गर्न पटक पटक भनिएको दाबी भने गरिरहेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरुसमेत नगरपालिका संघकै जस्तो मनोविज्ञानमा बाँचिरहेका छन् ।