काठमाडौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको मस्यौदाप्रति उपत्यकाका उपप्रमुखहरुको सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ऐन संशोनको मस्यौदामा स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न सकिने लगायतका थुप्रै संविधान र संघीयताविरोधी प्रावधान रहेको सञ्जालको निष्कर्ष छ । 

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आयोजना गरेको सञ्जालको बैठकमा धारणा राख्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले संशोधनले स्थानीय सरकारको संरचना र अवस्थामा प्रभाव पार्ने भएकोले उपत्यकाका पालिकाहरुका प्रमुख र उपप्रमुखले एउटै धारणा बनाएर सुझाव दिनुपर्ने बताइन् । 

काठमाडौँ उपत्यका उपप्रमुख सञ्जालको ७औँ बैठकपछि पनि आफुले उपत्यका मेयर्स फोरमका महासचिव एवं चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीसँग ऐनको संशोधनका विषयमा पत्यका मेयर्स फोरमको बैठकमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने सुझाव दिएको बताइन् । 

महासचिव गिरीले फोरमको सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर यसलाई प्रस्तावका रुपमा अगाडि वढाउने बताए । १८ फागुनमा फोरमको बैठक बस्दै छ । 

संशोधनका बुँदामा उपप्रमुखहरुको समान धारणा बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपप्रमुख प्रमुख सञ्जालको बैठकको आयोजना गर्ने भएको छ । 

सञ्जालको छैटौँ बैठक ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाले आयोजना गरेको थियो । गाउँपालिकाकी उपप्रमुख डोल्मामाया गोलेले बैठकको निर्णय पुस्तिका चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठलाई प्रदान गर्दै बैठकको अध्यक्षता हस्तान्तरण गरिन् । 

हरेक महिना एक एकवटा पालिकाले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र यो अर्कोमा सर्दै जाने सञ्जालले अभ्यास गरिरहेको छ । अबको बैठक मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले आयोजना गर्नेछ । 

हरेक बैठकमा उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा विषयविज्ञको प्रस्तुति राखेर त्यसमा छलफल गर्ने क्रममा यसपटक स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन र स्थानीय करका विषयमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीकृष्ण खनालले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । 

प्रस्तुतिमा विज्ञले र छलफलका क्रममा उपप्रमुखहरुले, कर लगाउँदा जीडीपीको १२ प्रतिशतभन्दा कम र २० प्रतिशतभन्दा धेरै कर लगाउनु नहुने, करको दरमाभन्दा दायरामा ध्यान दिनुपर्ने, कर बढाउनु पर्दा त्यसले उत्पादन, रोजगारी र लगानीमा दिने लाभ विश्लेषण गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । सेवा शुल्कबाट धेरै कर लिने नगरपालिकाको कर प्रणाली राम्रो भएको बताउँदै बैठकमा पालिकाहरुले कर सुधार कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।