काठमाडौँ । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभामा गैरकानुनी प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभामा कानुनले वर्जित गरेको विषय संकल्प प्रस्तावका रुपमा दर्ता गराएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता अधिकारीले प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेललाई संकल्प प्रस्ताव बुझाएका छन् । सो प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने एक पालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा सार्न भनिएको छ ।

एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा सार्नुपर्ने भनेको छ । 

राज्यको पुनसंरचना गर्दा नवलपरासी जिल्लालाई नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी २ जिल्ला बनाइएको थियो । यसमध्ये नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूव) गण्डकी प्रदेशमा परेको थियो भने नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लुम्बिनी प्रदेशमा परेको थियो ।

जिल्ला नै फरक परेको सो गाउँपालिकालाई एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा सार्न एमालेले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गर्दा जिल्ला फरक फरक पार्न मिल्दैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३(२) मा ‘निर्धारण भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृर्तिक स्रोत सधानको उपलब्धता, भाषिक, सास्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटका आधारमा उपदफा (३) र (४) को अधीनमा रही हेरफेर गर्न सक्नेछ । तर एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्काे जिल्लामा पर्नेगरी संख्या र सीमाना हेरफेर गरिने छैन’ भनिएको छ ।

ऐनले एउटा जिल्लाको पालिकालाई अर्काे जिल्लामा सार्ने परिकल्पना गरेको छैन । तर, एमालेले प्रदेश नै फरक पार्न संकल्प प्रस्ताव गरेको छ ।

एमालेले गरेको अर्काे कमजोरी के पनि हो भने स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने निकाय संसद होइन । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य अधिवक्ता सुनिल रन्जन सिंह स्थानीय तहको कार्यपालिका र सभाले निर्णय गर्ने, सो निर्णय प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई दिने र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘नियमअनुसार प्राप्त भएको प्रस्तावलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु पर्छ । मन्त्रिपरिषदले पनि सो विषय निर्णय गरेमा राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी पालिकाको सीमाना तथा संख्या परिवर्तन हुन्छ,’ अधिवक्ता सिंहले वडापालिकासँग भने ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनले पनि स्थानीय तहको सीमाना र संख्याको विषयमा संसदको भूमिकाको परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३ (३) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर िप्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ । यस्तै उपदफमा (४) मा त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिभभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमानामा हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर, गण्डकी एमाले संसदस्य दलले प्रदेश सभामा सो प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संसदले कार्यपालिकालाई निर्देशन दिन्छ भन्ने आशमा एमालेले यो बाटो अबलम्बन गरेको हो ।

यद्यपि, गाउँपालिकाका अध्यक्ष भने आफ्नो गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेशमा सार्ने प्रयासबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा लैजानको लागि एमालेले गण्डकी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको छ भन्ने सुनेको छु । तर, मलाई मात्रै होइन, हाम्रो गाउँपालिकाका कसैलाई पनि यो विषयमा जानकारी छैन । यो विषयमा हाम्रो पालिकाले केही प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि छैन,’ सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यक्षले वडापालिकासँग भने ।

बर्दघाटभन्दा पूर्व, सुस्ताभन्दा पश्चिम

सो गाउँपालिका कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने विषयमा अन्योल नै थियो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको एक साताअघि सो गाउँपालिका नै थिएन । सो गाउँपालिकाका भूगोललाई तत्कालिन विनायी त्रिवेणी गाउँपालिकामा राखिएको थियो भने सो गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमा परेको थियो ।

स्थानीय तह निर्धारण गर्दा त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका बनाइएको थियो । सो गाउँपालिका कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने निर्धारण गरिएको थिएन । २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन हुनु एक साताअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले सो गाउँपालिकाका ५ वटा वडालाई समेटेर सुस्ता गाउँपालिका बनाउने र सो गाउँपालिकालाई तत्कालिन प्रदेश ५ मा राख्ने तथा २ वटा वडालाई गण्डकी प्रदेशमा पारेर विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार सुस्ता गाउँपालिका बनेको थियो ।

‘२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मेरो घर नै ७ नम्बर वडामा परेको थियो । त्यसैकारण त्यतिवेला म सुस्ता गाउँपालिकाको उम्मेदवार बन्न पाइनँ । २०७९ को निर्वाचन अघि मैले मेरो बसाई सराइ गरेर सुस्ता गाउँपालिका सरेपछि उम्मेदवार बनेर विजयी भएको हूँ । सुस्ता गाउँपालिका बर्दघाटभन्दा पूर्व र सुस्ताभन्दा पश्चिममा पर्छ । जिल्लालाई भने वर्दघाट सुस्ता पूर्व र वर्दघाट सुस्ता पश्चिम भनेर छुट्टयाइयो,’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने ।