काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागले आफ्नो शिफारिसमा स्वास्थ्योपचार गराएका विपन्न नागरिकको फोटोसहितको रेकर्ड राख्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकको औषधि उपचारको निश्चित दायित्व व्यहोर्दै आएको छ ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका अनुसार प्रदान गरिदै आएको यो सेवाका लाभग्राहीहरुको एकिन विवरण संकलनमा समस्या भएपछि विभागले स्थानीय तहलाई आफ्नो सिफारिसमा उपचार गराएका विपन्नको फोटोसहितको विवरण पालिकाको सूचना पार्टीलगायतमा सार्वजनिक गर्न भनेको छ ।
निर्देशिकाले पालिकाभित्रका विपन्न नागरिकको पहिचान सहुलियतमा उपचार गराउन सम्वन्धित पालिकाको प्रमुख या अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य स्वयम्सेवक रहेको शिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
यो समितिको सिफारिसका आधारमा उपचार गराएकाहरुको फोटोसहितको विवरण राख्ने गरी विभाग अन्तर्गतको भुक्तानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरिसकेकोे छ ।
विभागले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको हो ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा विपन्न नागरिकको उपचार गराएबापत विभिन्न अस्पतालहरुलाई २५ करोड ७७ लाख ७ हजार १०२ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
निर्देशिकाले नै स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विपन्न नागरिकको सहुलितमा उपचार गराउन सातवटै प्रदेशहरुमा अस्पताल तोकिदिएको छ ।
ती अस्पतालले उपचारपछि गरेको दाबीका आधारमा यो भुक्तानी गरिएको विभागको भनाइ छ । निर्देशिकाले विपन्न नागरिकलाई २५ हजार देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचारमा सहुलित दिदै आएको छ ।
