काठमाडौँ ।  तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रमले स्थापनाको ४ वर्षमा सबैभन्दा बढी घरबारविहीन विपन्न परिवारलाई घर दिन सफल भएको छ । विशेष गरी ९ वटा क्षेत्रमा लगानी गरेर पछाडि परेको वर्ग र समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको यो कार्यक्रमले ‘सामूहिक आवास भवन’ शीर्षकमा विपन्न परिवारलाई घर दिन सफल भएको कार्यक्रम निर्देशक बिकाउकुमार यादवले बताए ।
विपन्नलाई घर दिने लक्ष्य कार्यक्रमको सबैभन्दा राम्रो भनिए पनि पूरा भने भएको छैन । समग्रमा ४ वर्षमा २ हजार ९३ घर बनाउने लक्ष्य राखेको कार्यक्रमले यो अवधिमा १ हजार ७५६ विपन्नलाई घर बनाएको छ । घर बनाउनेबाहेक कार्यक्रमले ‘सामुदायिक पूर्वाधार’ शीर्षकमा निर्माण हुने स्वास्थ्य चौकी भवन, विद्यालय भवन निर्माणमा पनि सफलता पाएको छ । 
कार्यक्रमको लक्ष्य धेरै ठुलो भएकाले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रगति गर्न नसकिएको निर्देशक यादव बताउँछन् । तर, विपन्न परिवारलाई घर, स्वास्थ्य चौकी भवन, विद्यालय भवन र सडक निर्माणको काम भने उपलब्धिमूलक भएको यादवको दाबी छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा बढी माग आउने यादव बताउँछन् ।

स्थानीय तहको माग अनुसार बजेट वितरण
तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रमले विनियोजन गर्ने बजेट स्थानीय तहको मागका आधारमा हुने निर्देशक यादवले बताए । उनका अनुसार माघ महिनासम्म स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा गर्न सकिने वा आवश्यक रहेको कार्यक्रम माग भएबमोजिम बजेट वितरण हुन्छ ।

स्थापनाको वर्ष कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ६० करोड २० लाख विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ५१ करोड ४६ लाख विनियोजन हुँदा २०७८/७९ मा १ अर्ब ५१ करोड विनियोजन भएको थियो ।

यसरी आएको बजेट तराईका २२ जिल्लाका २७८ पालिकामा वितरण हुने यादवले बताए । उनका अनुसार प्रत्येक पालिकालाई औसत ५० लाख हाराहारी बजेट पुग्छ । त्यसरी कार्यक्रमले दिएको बजेटमा पालिकाले ३० प्रतिशत थप्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रमले पालिकाको मागभन्दा अन्य योजनालाई बजेट नदिने यादवको दाबी छ । यसरी बजेट वितरण गर्दा मन्त्रालयको विशेष टिमसँग छलफल गरेर मात्र वितरण हुने उनले बताए ।

कार्यक्रमको मुख्य विषय ओझेलमा
तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य तराईका २२ जिल्लामा रहेका विपन्न वर्गका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्दै समावेशी आर्थिक विकास गर्ने हो । तर, यो कार्यक्रमले भौतिक निर्माणबाहेक अरू काम खासै गर्न सकेको छैन । भौतिक निर्माणमा व्यक्तिलाई घर बनाइदिने, सामुदायिक भवनहरू ‘विद्यालय-स्वास्थ्य चौकीका भवन’ बनाइदिनेभन्दा बाहेक अन्य काम खास प्रभावकारी नभएको प्रमुख यादव स्वीकार गर्छन् ।

यो कार्यक्रमको सबैभन्दा विशेष कुरा आर्थिक विकास हो । कार्यक्रमले वर्गीकरण गरेका ९ शीर्षकमध्ये एउटा शीर्षक ‘पारम्परिक पेसा प्रवद्र्धन एवं आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम’ हो । तर, यो शीर्षकमा धेरै कम मात्र माग आउने यादव बताउँछन् । कार्यक्रमको प्रगति विवरण डाटाले समेत यस विषयमा कम माग आउने देखाएको छ ।

४ वर्षमा १२५ वटा यस्ता सीपमूलक काम गर्ने लक्ष्य राखेको कार्यक्रमसँग जम्मा ७६ वटा मात्र माग भएको छ । त्यसमा पनि पछिल्लो २ वटा आर्थिक वर्षमा मात्र यो कार्यक्रम भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा भने एउटा पनि माग आएको थिएन । स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने र घरेलु उद्योगका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य भए पनि त्यतातिर भने ध्यान जान सकेको छैन । स्थानीय तहको मागबाहेक दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने यो कार्यक्रम मुख्य विषयमा नै चुकेको निर्देशक यादव स्वीकार गर्छन् ।

कस्तो छ ४ वर्षको प्रगति 
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म सबैभन्दा बढी सामूहिक आवास भवन (घर) निर्माण भएको छ । २ हजार ९३ घर बनाउने लक्ष्य लिएको यो शीर्षकमा १ हजार ७५६ घर निर्माण भएका छन् ।
साना सडक स्तरोन्नति शीर्षकमा १३२.४ किमी लक्ष्य भए पनि १०५.६ किमी भएको छ । सामुदायिक पूर्वाधार शीर्षकमा ९७३ वटा बनाउने लक्ष्य लिए पनि ८८३ वटा बनेका छन् । यो कुनै पूरै भवन निर्माण र कुनै भइरहेका भवनमा तला थपिएको संख्या हो ।
कृषि विकास शीर्षकमा ७७ वटा लक्ष्य भए पनि ६७ वटा मात्र कार्यक्रम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २०, २०७६/७७ मा २२, २०७७/७८ मा १८ र २०७८/७९ मा ७ वटा कार्यक्रम भएको छ ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा ३५.५९ किमी काम भएको छ । यो शीर्षकमा ४ वर्षमा ४०.०७ किमी बनाउने लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ किमी, २०७६/७७ मा २२ किमी, २०७७/७८ मा ४.२ किमी र २०७८/७९ मा ७.३९ किमी काम भएको छ । 
ऊर्जामा १२९ वटा कार्यक्रम भएको बताइएको छ । ४ वर्षको लक्ष्य पनि १२९ नै थियो । १२ वटा लक्ष्य रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सबै कार्यक्रम भएका छन् ।
पारम्परिक पेसा प्रवद्र्धन एवं आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा भने पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा मात्र योजना माग भएको छ । अघिल्लो वर्ष कुनै योजना माग नभएको यो शीर्षकमा पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा ७६ वटा कार्यक्रम भएका छन् ।