काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरुको अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट औल्याइएका वेरुजु फस्र्योट गराउन लेखा समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बिज्ञहरुले बताएका छन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको लेखा समिति र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइले आयोजना गरेको २ दिवसीय ‘वेरुजु फस्र्योट र सम्परीक्षण सम्बन्धी तालिम’ मा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

तालिममा नायव महालेखापरीक्षकहरु शंकरप्रसाद पन्थी, चन्द्रकान्त भण्डारी र होमनाथ सुवेदीले वेरुजुको प्रकृति, यसअघिका वेरुजुका प्रकृति, अहिले देखिएको पूर्व अवस्था, वेरुजु नियन्त्रण तथा लेखा व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाको प्रयास, लेखा समितिको दायित्वलगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण गरे ।

‘कानुनले तोकेको विधिअनुरुप नभएको, प्रक्रिया नमिलेको, क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको जस्ता कारण रुजु नभएको तथा हुन नसकेको सार्वजनिक आर्थिक कारोवार, वेरुजु हो । यस्तो खर्चमा रितभाँती नमिलेको वा बेरितबाट काम भएको, भिडान तथा मिलान नभएको हुन्छ ।’ प्रस्तुतिकरणमा पन्थीले भने, ‘सार्वजनिक कोषबाट हुने वित्तीय कारोवार जाँच गर्दा लेखापरीक्षकले दर्शाएको अनियमित रकम कलम, ऐन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रिया, स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्घान्तसँग तालमेल नहुने गरी वा सो विपरीत हुने गरी भएको कारोबार बेरुजु हो । यसलाई सैद्घान्तिक, लगती, नियमित गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न प्रकारमा बाँडिएको छ ।’

उनका अनुसार नीति, प्रणाली तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वेरुजु ‘सैद्धान्तिक वेरुजु’ हो । रकम कलम खुलाएको र असुल गर्नु पर्ने लगती बेरुजु हो । कम असुल गरिएका, कम दाखिला भएका, पाउने भन्दा बढी भुक्तानी दिइएका हिनामिना वा हानी नोक्सानी भएका, तिराउनु भराउनु पर्ने रकम हो । नियमित गर्ने, असुल उपर गर्नेजस्ता विधिबाट वेरुजुलाई फस्र्योट गराउन सकिन्छ । यसका लागि कानुनले तोकेको समयमा वेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्छ ।

महानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा सैद्धान्तिक वेरुजु र राजस्व वेरुजुमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक महेश पौडेलका अनुसार करारीय आयका विषयमा मसिनो गरेर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । कर छुट दिँदाका प्रमाण जुटाउनु पर्नेछ । लेखा समितिको कार्यविधि तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । लेखापरीक्षणका क्रममा माग गरिएका सूचनाहरु सहजै प्राप्त गर्न सकियो भने मात्र पनि वेरुजुको अङ्क घट्नमा धेरै सहयोग हुनेछ ।  

प्रस्तुतिपछिको छलफलमा लेखा समितिकी संयोजक गायत्री पुडासैनीले, लेखा व्यवस्थापन, वेरुजु र यसलाई फस्र्योट गर्ने विधिका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुमा कानुनी ज्ञान वढाउनु पर्ने बताइन् ।

समितिका दायित्व र क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि सुक्ष्म छलफल गर्नुपर्छ । पुडासैनीको भनाइ थियो । यस्तै समितिका सदस्यहरु हीरादेवी पोखरेल र शर्मिला परियारले, करका दर र दायरा निर्धारण गर्ने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने विषयसँग जनप्रतिनिधि जोडिने भएकोले यस सम्बन्धी कानुनी ज्ञानका कार्यक्रममा जोड दिए ।

महानगरभित्रका फरक वडामा घर हुनेहरुले एकै ठाउँमा कर तिर्न पाउने व्यवस्था छ । यसबाट अर्को वडामा भएको घरको वहाल कर छली हुन सक्ने अवस्था छ । यस्ता अवस्थाहरुसँग राजस्व वेरुजुको सम्बन्ध के हो, यसलाई छलफलको विषय बनाउनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । 

छलफलमा प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारी, वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी, सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठी, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइका प्रमुख यादव घिमिरे, सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख शुशिल सुवेदी, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्याम न्यौपाने, विगतका वेरुजु रकम घटाउन र चालु आर्थिक बर्षका कार्यक्रमलाई वेरुजु शुन्य बनाउने दिशामा काम भइरहेको उल्लेख गरे । 

महानगरको वेरुजु फस्र्योट गर्न कानुनले दिएका अधिकारहरुको उपयोग गर्न यससँग सम्बन्धित अधिकारीहरुको समान सोच निर्माण गर्न तालिम आयोजना गरिएको, एकाइका प्रमुख घिमिरेले बताए ।

आ. व. २०७९/०८० को अन्तिम लेखा परीक्षणअन्तर्गत ३२ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजना गरी ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भइसकेका छन् । 

वित्तीय सुशासनका लागि पूर्व लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गरिन्छ । आव २०७१/०७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा महानगरपालिकाले पूर्व लेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ । 

आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ । आ.व. २०७३/०७४ (२०७४ बैशाख) देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।