काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश सरकारसँग सुझाव माग्ने भएको छ । 

संघीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले ऐनमा प्रस्ताव गरिएका संशोधनका विषयमा प्रदेश सरकारको राय माग्ने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नेलगायतका प्रावधान विवादमा परेपछि मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको राय माग्ने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहको वडा र सीमाना परिवर्तनका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध समेत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

स्थानीय तहका वडा विभाजन र सीमाना परिवर्तनका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपुरो रहेको भन्दै यसलाई प्रष्ट पार्न मापदण्ड या कार्यविधि आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालय यो निष्कर्षमा पुगेको हो । 

मनत्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन  संरचना र दरवन्दी सिर्जना व्यवस्थापनसम्वन्धि पनि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । 

यसका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने मन्त्रीसमेत संलग्न विषयगत समितिहरुको बैठकले निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बैठकले स्थानीय सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धमा सबै प्रदेशलाई नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कतिपय प्रदेशले अझैसम्म स्थानीय सेवाको गठनसम्वन्धि कानुनी  व्यवस्था गरेका छैनन् । 

मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि संचालन गरिने पाठ्यक्रम तथा विषयबस्तुलाई स्तरीकरण गरी सवैका लागि राष्ट्रियस्तरको एउटै मानक बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । 

स्थानीय सरकारका सबैखाले मूल्यांकन प्रणालीलाई एकीकृत गरी एउटै पोर्टलबाट मूल्यांकन गर्न सकिनेगरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । हाल यस्तो मूल्यांकन ३ खालका सफ्टवेयरमार्फत प्रविष्ट हुँदै आएको छ । 

यस्ता छन् मन्त्रालयका १४ निर्णय