काठमाडौँ । संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय तहलाई मानव अधिकार सम्वन्धि पाँचौँ कार्ययोजना (२०७७/०७८ देखि २०८१/०८२) अनुसारका क्रियाकलापहरु आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा राख्न अनुरोध गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्मका लागि पाँच वर्षे कार्ययोेजना तयार पारेको छ । 

यो कार्ययोजनाले मानवअधिकारको संरक्ष्णका लागि स्थानीय तहलाई सबैभन्दा वढी जिम्मेवार बनाएको छ । सरकारले पञ्चवर्षीय कार्ययोजना सकिने अन्तिम वर्षको बजेटमा यसको सुनिश्चितताका लागि बजेट र नीतिगत व्यवस्था गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाईहलाई अनुरोध गरेको हो । 

कार्ययोजनाको मुख्य उद्धेश्य मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने, मानवअधिकार सम्वनिध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्ने, मानवअधिकार संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नेसहितका ५ वटा छन् । 

कार्ययोजनामा समेटिएका १७ विषयमध्ये १३२ वटा क्रियाकलापमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मानवअधिकार संरक्षण प्रवर्धन गर्न देशमा ८६ वटा विद्यमान कानुन सक्रिय छन् । 

हेर्नुहाेस् कानुनकाे सूची 

यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसहित १७ वटा निकाय रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।  मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा राज्यका तीनवटै निकाय र सबै संवैधानिक अंगको दायित्व तोकिए पनि निरक्षरता उन्मुलन गर्न साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्ने एकल दायित्व स्थानीय तहमा छ । 

अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको माध्यमबाट सबैलाई शिक्षको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, एकल दायित्व पनि स्थानीय तहमै छ । कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानीय तहमा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्न अध्यक्ष या प्रमुखको संयोजकत्वमा मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको बैठक प्रत्येक ६ महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिवारे सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हरेक ६ महिनामा जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाले अख्तियारी दिएको छ । कार्ययोजनाको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय गाउँ या नगरसभालाई दिइएको छ । 

मानवअधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहका यस्ता छन् दायित्व