साच्चि अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?

यो बुझ्न सरकारका आधिकारिक निकायले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेरौँ । पहिला राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक लिऊँ ।

पुस महिनाको मूल्यबृद्धि ५.२६ प्रतिशत छ । अर्थात पोहोको पुसमा १०० रुपैयाँमा किनेको वस्तुको लागि यसपालिको पुसमा तपाईले १०५ रुपैयाँ २६ पैसा तिर्नुपर्यो । थप एउटा कुरा– मूल्य बढ्दैमा आत्तिनु पर्दैन, आम्दानी बढेन भने चै समस्या भयो ।

आयात ३.१ प्रतिशतले घटेछ, जुन राम्रो हो । निर्यात ७.२ प्रतिशतले घटेछ, यो नराम्रो हो । कुल बस्तु व्यापार घाटा २.६ प्रतिशतले घटेछ, यो पनि राम्रो हो ।

शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्ब २५ करोडले बचतमा रहेछ । यो पनि राम्रो कुरा हो । शोधनान्तर स्थिति भनेको निश्चित अवधि (यो तथ्यांकमा साउनदेखि पुससम्म) मा नेपालमा भित्रने र नेपालबाट बाहिर जाने रकमको हिसावकिताव हो ।

नेपालमा १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा संचिति रहेछ । यो त झन गज्जवै भयो । अब नेपालले २ पैसा पनि विदेशी मुद्रा कमाएन भने पनि १ वर्षको लागि चाहिने वस्तु तथा सेवा किन्न पुग्छ । 

पुस मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारले ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेछ । राजस्व ४ खर्ब ९६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ उठाएछ । सरकारले राजस्व उठाएको भन्दा ७० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेछ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई राम्रो भन्न कसरी मिल्ला र !

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप रकम ६.६ प्रतिशतले बढेछ र कर्जा भने ४ प्रतिशतले बढेछ । अर्थात बैंकमा पैसो थुप्रियो, कर्जा लगानी भएन, उद्यम व्यवसाय बढाउन वा थाल्नको लागि उद्योगी व्यवसायी तयार छैनन् । 

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हिसावकिताव पनि हेरौं । 

फागुन १९ गतेसम्ममा सरकारले वर्षभरीमा उठाउँछु भनेको राजस्वको ४२.३४ प्रतिशत उठाएछ । खर्च पनि बार्षिक लक्ष्यको ४२.६३ प्रतिशत गरेछ । आर्थिक वर्षको ८ महिना वितिसक्न लाग्दा वार्षिक लक्ष्यको आधा रकम राजस्व पनि नउठाएको र खर्च पनि नगरेको तथ्यांकले देखायो ।

यी सुचक हेर्दा केही राम्रा र केही नराम्रा देखिए । अर्थतन्त्र ठिकठिकै अवस्थामा अघि बढेको जस्तो देखिन्छ ।

तर, तपाईंले महसुस गरेको अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारी तथ्यांकले देखाएको अर्थतन्त्रको अवस्था मेल खान्छ ? 

दैनिक अखबारका पानाहरु बैंक वित्तीय संस्थाको धितो लिलामीका सुचनाले भरिएका छन् । माइतीघर मण्डलामा लघुवित्त पीडित र सहकारी पीडितको प्रदर्शनी दैनिकजसो छ । काठमाडौँ उपत्यकाका किराना पसलेहरु चामलको व्यापार घटेको सुनाउँछन् । धेरै मेडिकल पसलको सटर खुल्न छोडेको छ । सहरका अधिकांश सहकारी बन्द छन् । सहकारीलाई घर भाडामा दिएका घरधनीहरु वडाको रोहबरमा ताला फुटाएर सोफा, दराज र टेबलहरु बेचेर भाडा उठाउन लागेका छन् । पसलमा सेल लागेको छैन, पसलहरु नै सेल लागेका छन् ।

निलो पर्दावाला चियापसल हराए । बन्द भइनसकेका सानातिना खाजा पसलहरु पनि कुन दिन बन्द हुने हुन् भन्ने अवस्थामा छन् । चियापसलमा घण्टौ गफिनेहरु अहिले कता जम्मा भएर गफिदै होलान् भन्ने अनुमान चियावालाले गर्न सकेका छैनन् । बन्द भइनसकेको रेडिमेट दुकानहरु पनि घिसिपिटी मात्रै चलेका छन् ।

सेयर बजारमा पनि सेल लागेको छ । नेप्से परिसुचक २ हजारको घनचक्करमा घुमेको घुम्यै भएको महिनौं भइसक्यो । अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख बजारतिर घुम्नुभयो भने तपाईंले सबैभन्दा बढी देख्ने चिज नै ‘टू–लेट’ हो । सटर खाली छन्, कोठा खाली छन्, फ्ल्याट खाली छन् र घरै खाली छन् ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सरकारको तथ्यांकमा ठिक र नागरिकको भोगाइमा बेठिक अवस्थामा छ । यस्तो किन भयो ? अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु त्यही राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक पल्टाएर बोल्छन् । उनीहरु शहरमा यताउता गर्दा देखिने ‘टू–लेट’ देख्दैनन् सायद । उनीहरुका बालबच्चा पढ्ने स्कुलले विद्यार्थी संख्या घटेको सुनाइदिदैनन् होला ।

नजिकको किराना पसलले चामल विक्री घटेको भन्दैनन् होला । घर भाडामा बसेका छैनन् होला, दिएका छैनन् होला । त्यसैले घर खालीको समस्या के बुझ्नु ? साना खाजा पसलमा खाजा खाने गरेकै छैनन्, त्यसैले विक्री घट्यो कि बढ्यो भन्ने के थाहा उनीहरुलाई । चिया त अफिसमै खाने न हो, कसरी थाहा होस् त्यस्ता कुरा । चियावालाको समस्या र सानातिना रेडिमेट पसलका भोगाइ राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा पुग्न प्रवेशपास नै पाउँदैनन् जस्तो छ ।

अहिले नेपालको भुइँ अर्थतन्त्र तरल अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्र नागरिकले महसुस गर्नेगरी संकटमा छ । यसको एउटा कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फुटपाथ व्यापार बन्द हुनु पनि हो ।

किन हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान करिब ३७ प्रतिशत छ । बागमती प्रदेशमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको योगदान उच्च छ । काठमाडौँ उपत्यकाको अर्थतन्त्रको साइकल फुटपाथ व्यापारबाट सुरु भएर वाणिज्य बैंकमा गएर टुंगिन्थ्यो । अहिले त्यो टुटेको छ ।

कसरी ? कसरी भने फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुले नजिकैको होलसेलबाट सामान ल्याउथे । फुटपाथमा व्यापार गर्दा भोक लाथ्यो । उनीहरुले नजिकैको खाजा पसलमा खाजा खान्थे । उनीहरुका बालबच्चालाई नजिकैको स्कुलमा पढाउँथे । कोठा भाडामा बस्थे । छोराछोरीको लागि खेलौना किनिदिन्थे । उनीहरु सडक व्यापारी भएपनि सटर व्यापारीका ग्राहक पनि थिए । 

उनीहरुले व्यापार गर्न सहकारीबाट केही हजार सापटी लिएका हुन्थे । दिनभर व्यापार गरेर आएको पैसा सके बेलुका नभ्याए भोलिपल्ट सहकारीमा बुझाउँथे । सहकारीले त्यो पैसा बैंक वित्तीय संस्थामा राख्थे । सहकारीले सयमा उठाएर हजार वा लाख बनाएर वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप दिन्थे । 

काठमाडौँ उपत्यकाबाट फुटपाथ व्यापारी भाग्दा भुइ अर्थतन्त्रको चक्र विथोलियो । नजिकैको सहकारीबाट ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको व्यक्ति हिमाल वा पहाडको गाउँ पुग्यो, तराईंको देहात पुग्यो । सहकारीको पैसा उठेन । होलसेलरको व्यापार घट्यो । सटरका ग्राहक घटे । चक्र विथोलियो । 

काठमाडौँ महानगरले पुटपाथ व्यापार बन्द गरेपछि अर्थतन्त्रले अर्काे चक्र बनाउनु पर्ने थियो । संघीय सरकारका अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकहरु अर्थतन्त्रको यो मोडलबारे जानकार भएर विकल्पमा जानु पर्ने थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फुटपाथ हटाए, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भन्ने अंक घोकेर बस्यो । नयाँ चक्रको प्रसव वेदनामा रहेको अर्थतन्त्रले सुँडेनीसम्म पनि पाएन । त्यसैले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सरकारको तथ्यांकमा ठिक र नागरिकको भोगाइमा बेठिक अवस्थामा छ ।

फुटपाथ हटाएर काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले ठिक गरे भन्दा पनि हुन्छ, बेठिक गरे भन्दा पनि हुन्छ । तर, शहरी अर्थतन्त्र ढल्यो । देशभर सहकारी भागे, भाग्ने अवस्थामा पुगे । लघुवित्त संस्थाहरु संकटमा फसे । यही मेसोमा एउटा बैंक लिरिलिरी हल्लियो । यो संकटको बेखबर अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक जस्ता निकायहरु भुइँ अर्थतन्त्रभन्दा टाढाका रेमिटान्स, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा संचिति, व्यापारघाटा जस्ता धुन निकालेर बासुरी बजाइरहे ।

शहरी अर्थतन्त्रको कम्मर भाच्चिए पनि फुटपाथ हटाउने बालेन अभियानले राजनीतिक दल र नेतालाई भने हाइसन्चो भयो । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर मेयर निर्वाचित बालेनको निर्देशनमा काठमाडौँ महानगरका प्रहरीले फुटपाथ व्यापारीमाथि गरेको दमनले यही व्यवस्था ठिक रहेछ, दलहरु नै बरु हुने भन्ने जस्ता सन्देश प्रवाह भयो । 

किनभने पछिल्ला दिन नागरिक तहमा राजनीतिक दल, नेता, नेतृत्व र व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा मज्जाले देखिन्छ । यसको फाइदा उठाउँदै यो व्यवस्था विरोधीहरु अनेकन अवतारमा प्रकट पनि भए । दलको अकर्मन्यता, नेता र नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता र संघीय सरकारको बेमौसमी राग त्यस्ता अवतारीहरुका लागि ‘क्याटलिष्ट’ थियो नै । भद्रगोल बनेको भुइँ अर्थतन्त्रले पनि नागरिक वितृष्णा बढाएको थियो ।

तर, भुइँ अर्थतन्त्र विगार्ने र भुइँमान्छे विच्क्याउने बालेन ‘फ्याक्टर’ यी तमाम प्रतिकूलतालाई अहिलेको व्यवस्थाप्रति विस्तारै अनुकुलतामा परिणत गराउन सहयोगी भयो ।

यति भएपछि भएन त दल, संघीय सरकार र नेताहरुलाई हाइसन्चो र गणतन्त्रको रक्षा !