सन् १९९० को दशकमा भारतको दिल्ली सहरमा रेडलाइन बसहरु चल्थे । दिल्लीको जीवन धारा थियो रेडलाईन बस । 

मालिकहरुबाट चालकहरुले भाडामा लिएर चलाइने यस्तो बस रुट परमिट लिएर विभिन्न रुटमा चल्थे । सरकारी निकायको दायित्व रूट परमिटमा मात्र सिमित थियो । 

बसमा यात्रु कति चढाउने एउटा रूटमा कति पटकसम्म बस चलाउने कति गतिसम्म चलाउने कुनै नियम थिएन । यदि नियम बनेको थियो भने पनि पालना हुँदैनथ्यो । मालिकबाट चालकले दैनिक ३ हजारदेखि ४ हजार भारुमा दिनभरी चलाउन बस भाडामा लिने गरेको चालकहरु बताउँथे ।

त्यो भाडा उठाउन र थप कमाउन अनि सकेसम्म धेरै कमाउन चालकहरु बसमा अन्धाधुन्ध मानिस कोच्थे । उनीहरु अन्धाधुन्ध गतिमा बस चलाउँथे । एउटै बसले धेरै खेप गर्न सकोस् र धेरै यात्रु चढाएर धेरै पैसा कमाउन पाइयोस भन्नेमात्र चाहना थियो उनीहरुको । 

बस चल्ने समय तालिका केही थिएन । एउटै रुटमा २ वटा बस अघिल्लो स्टपका यात्रु छोप्न अन्धाधुन्ध एक अर्कालाई पछि पार्दै कुदिरहेका हुन्थे । सडकमा बसहरुको ‘रोड र्यास’ जस्तै हुन्थ्यो । 

यात्रु आप्mनो गन्तव्यमा सजिलै समयमै पुग्न सक्थे । दिल्लीको सार्वजनिक यातायत उपलब्धताको हिसाबले राम्रो मानिन्थ्यो । रेडलाइन बस बिनाको दिल्लीको जनजीवन कल्पना सम्भव थिएन । 

तर सडकमा बसहरुको अन्धाधुन्ध प्रतिस्पर्धाले स्वाभाविक रुपमा दुर्घटना हुन्थे । त्यस्ता दुर्घटनामा बेलाबेलामा मानिसहरु मारिएको खबर पनि आउँथे । दिल्लीको रेडलाईन बसले उपमानै पायो–किलर बस । 

रेडलाईन बस बस स्टपमा रोकिन आउँदा पनि यति जोरले आएर ब्रेक लगाउँथे कि मानिसहरु डराएर पछि हट्न बाध्य हुन्थे । जसले गर्दा सेवा पाएको भए पनि आम मानिसमा रेडलाइन बसप्रति आक्रोश चुलिन थाल्यो । दिनप्रदिन रेडलाइन बस बदनाम हुँदै गए ।

बसहरु निकै बदनाम हुँदै गएपछि र सडकमा दुर्घटना बढ्न थालेपछि बस सेवा प्रतिको आक्रोश सम्बोधन गर्नुपर्ने र बसलाई सुरक्षित पार्नुपर्ने दवावमा तत्कालिन सरकार थियो । 

सन् २००७ मा तत्कालिन शीला दिक्षित सरकारले एउटा उपाय निकाल्यो । रेडलाइन बसलाई निलो रंग लगाएर ब्लुलाइन बनाउने । रातारात रेडलाईन बसलाई निलो रंग लगाइयो । 

अब सडकबाट रेडलाइन बस हराएर बस ब्लुलाईन बन्यो । त्यसबेलाको सरकारले घोषणा नै ग¥यो– दिल्लीका बसको ब्लड रेडक इमेजलाई कुल ब्लु बनाउन । 

जनताले पनि केही क्षण राहत महसुुस गरे । तर रंग लगाउँदैमा चालकको आदत बदलिएन । अनि फेरि सडक यातायतको नियति उस्तै ! खैर त्यसयता दिल्ली सडक परिवहनमा विभिन्न उतार चढाव आइसकेका छन् र आउँदै होलान् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन–२ का सांसद रवि लामिछानेको पहलमा अहिले चितवनमा ब्लु बस चल्दै गर्दा दिल्लीको त्यही ब्लुलाइन बसको सम्झना हुन्छ । तर यी २ बीच कुनै सम्बन्ध भने छैन । नाम ब्लु हुनुबाहेक । 

जसरी महिलाहरुका लागि निःशुल्क बस सञ्चालको सम्बन्ध भने दिल्लीको अनुभवसँग हुनसक्छ । भारतमा दिल्ली पहिलो राज्य हो जहाँ महिला मात्रका लागि बस सञ्चालन सुरु गरियो र निःशुल्क पनि गरियो । विश्वमा अन्य तत्कालिन उदाहरण पनि याद छैन ।

चितवनको ब्लु बस सञ्चालनको बारेमा जति शंका गरेपनि प्रयास आफैमा भने सकारात्मक हो ? अर्को प्रश्न पनि प्रश्न उठाउन सकिएला– पार्टीको नाममा किन गरियो ? कार्ड बनाएर त्यसमा रबी लामिछानेको फोटो किन राखियो ? 

यति भन्दाभन्दै पनि रविको पहलमा सुरु भएको ब्लु बस सकारात्मक पहल चैँ हो भन्न डराउनु पर्दैन । 

एउटा सानो कदमको यति चर्चा किन त ? 

यसमा हाम्रा पालिकाहरुको निरिहता देखिन्छ । सर्वसाधारणलाई सहजै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न भरपर्दो सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था नगरपालिकाको न्युनतम दायित्व हो ।

 अझ चितवन त महानगरपलिका हो । महानगरपालिका बन्न न्युनतमा सर्त नै हुन्छ विजुली, खानेपानी र सावर्जनिक यातायातको सहज अवस्था । सार्वजनिक यातायात भएर मात्र भएन सहज हुनपर्यो अनि भरपर्दो पनि हुनुपर्यो ।

दिल्लीको उदाहरण यही आएर जोडिन्छ । सार्वजनिक यातायात व्यापारिक प्रतिष्पर्धाको व्यवसाय बन्यो भने नकारात्मक असर देखिन्छ । अहिले दिल्लीको सार्वजनिक यातायातमा मेट्रोले निकै सहजता थपेको छ । सार्वजनिक बस यातायात पनि निकै व्यवस्थिति भइसकेको छ । 

त्यहाँ दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेस (डीटीसी)को निगरानीमा सरकारी र निजी सार्वजनिक यातायात चल्छन् । सरकारी हरियो र रातो रंगका छन् भने निजी सुन्तले रंगका । सबैको फरक–फरक व्यवस्था छ ।

रविले बेला बेलामा दावी गर्ने गरेका छन्, हामी आएर नै विद्यमान दलहरु भ्रष्टाचार र सेवा प्रभावहमा केही सकारात्मक भएका छन् ।पक्कै पनि उनको यो तर्कलाई पुरै नकार्न सकिँदैन । अहिले रास्वपाको उदय जस्तो नयाँ दल उदाउने खतरा विद्यमान दलहरुले नदेखेका भए जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ भन्ने ब्रम्हचेत विद्यमान दलहरुमा नउदाएको हुनसक्थ्यो ।

रविको ब्लु बसले सार्वजनिक यातायातबारे बहस अवश्य छेडेको छ । तर दल विशेषले वा सांसद विशेषले सरकारले गर्ने काम व्यक्तिगत तवरमा गर्छु भनेर दिगो हुँदैन । यो धुर्मुस सुन्तलीले रंगशाला बनाउँछु भनेको जस्तै हुन्छ । यति सत्य हो, धुर्मुस सुन्तलीले रंगशाला बनाउनुपर्ने रहेछ भनेर सरकारी अर्थात राज्य संयन्त्रको चेत भने खोलेकै हो । अरुणदेव जोशी, विचार

सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा पालिकाहरुले काम गर्न ढिलो भइसक्यो । आम सर्वसाधारणलाई कामको लागि सहज रुपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सहजै पु¥याउने दायित्व सरकारको हो र यसमा प्रत्यक्ष नगदी फाइदा घाटा हेरिनु हुन्न भन्ने मान्यता विश्वव्यापी नै हो । 

अहिले कयौ देशले सार्वजनिक यातायत सहज त पारेकै छन् सँगै निःशुल्क पनि पारेका छन् । निःशुल्क यातायातले जनता एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै समयमा पुगे त्यसले ल्याउने आर्थिक फाइदा तत्कालको नगदी फाइदा भन्दा पक्कै धेरै हुन्छ ।