काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामति सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।
विधेयकमा ऐन लागु भएको १० वर्षसम्म संघीय सरकारले र त्यसपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी अधिकृत खटाउँदा सम्वन्धित पालिकामा कार्यरत कर्मचारी भन्दा कनिष्ठलाई अधिकृत बनाएर खटाउन नपाइने प्रस्ताविध विधेयकमा उल्लेख छ ।
संघले प्रमुख प्रसाकीय अधिकृत नखटाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले पनि नपठाएको अवस्थामा सम्वनिधत पालिकाको सबैभन्दा वरिष्ठ तहको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत स्तरको कर्मचारीको ३ वर्षमा र सहायक तहका कर्मचारीको ५ वर्षमा सम्वन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले सम्बन्धित प्रदेशभित्र सरुवा गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन लागु भएका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय सेवामा गणना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । कर्मचारीले तह परिवर्तनको अवसर पनि यो विधेयकमार्फत पाउने भएका छन् ।
