काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
यो ऐनलार्ई स्थानीय तहका कर्मचारीमैत्री बनाउन काठमाडौँमा लामो समय आन्दोलन गरेको स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जालले आज विज्ञप्तिमार्फत विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीको हितमा नबोलेको बताएको छ ।
उसले विधेयक संशोधन गर्न सांसददेखि सरोकारवालासँगको छलफल र दवावलाई समानान्तररुपमा अघि वढाउने भन्दै यति गर्दा पनि माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने भनेको छ ।
उसले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा आन्दोलनका लागि तयार रहन देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई आह्वान पनि गरेको छ ।
गत १४ देखि २७ असोजसम्म काठमाडौंँमा आन्दोलन गरेपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका माग पुरा गर्न भन्दै सरकारले १९ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
विधेयक तयार भएर आउँदा आफ्ना कतिपय माग पुरा गर्नेगरी संघीय सरकारले गरेको सहमति पालना नभएको उसको भनाइ छ ।
यस्तो छ सञ्जालको विज्ञप्ति
