काठमाडौँ । पुस अन्तिम साता बैंक अफ काठमाडू (बिओके) सँग मर्जर सम्पन्न गरेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ महिनापछि फेरि स्वेच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस) ल्याएको छ ।

मर्जरको बेलामा बैंक अफ काठमाडौबाट आएका सिनियर पदका कर्मचारी हटाउन यो भिआरएस ल्याइएको हो । बिओके र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्जरको समयमा पनि भिआरएस योजना ल्याइएको थियो ।

मर्जरको बेलामा बिओकेका कर्मचारीको हकमा बिओकेकै कर्मचारी विनियमावली अनुसार व्यवहार गर्ने र ग्लोबल आइएमई बैंकबाट आएका कर्मचारीलाई ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्मचारी विनियमावली अनुसार व्यवहार गर्ने सहमति भएको थियो । 

ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा सेवा अवधि २५ वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउने भन्ने थियो । बिओकेको कर्मचारी विनियमावलीमा उमेर हदको व्यवस्था थियो । बिओकेका कर्मचारी उमेरले ५८ वर्ष पुगेपछि अवकास पाउथे । यस्तै, बिओकेमा कर्मचारी युनियन थियो भने ग्लोबल आइएमई बैंकमा कर्मचारी युनियन थिएन ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट मर्जरको समयमा पनि ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्मचारी विनियमावली अनुसार व्यवहार गर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जानकारी दियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जुन बिओकेका कर्मचारीको हकमा बिओकेकै विनियमावली र ग्लोबलका कर्मचारीको हकमा ग्लोबलकै विनियमावली अनुसार व्यवहार गर्न शर्त तोकेको थियो । 

मर्जरका कारण कर्मचारीको संख्या बढी हुने र सिनियर पदमा एकै पदमा २ जना कर्मचारी हुँदा समस्या पर्ने देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहमतिमा मर्जरपछि भिआरएस ल्याइएको थियो । सो समय ल्याइएको भिआरएसमा २४ महिनाको तलब दिएर कर्मचारीलाई विदा गरिएको थियो । सो भिआरएस योजनामा करिब २२ जना कर्मचारी वाहिरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

अहिले संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको भिआरएस योजना असिस्टेन्ट म्यानेजरभन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारीको लागि मात्रै हो । यो योजनामा सहभागी हुनको लागि साउन १९ गते शुक्रबारसम्मको म्याद दिइएको थियो । सो समयसम्ममा करिब २५ जना कर्मचारीले भिआरएसका लागि निवेदन दिएका स्रोतले जानकारी दियो ।

अहिले ल्याइएको भिआरएसमा सुविधा घटाइएको छ । यसअघिको भिआरएसमा बैंकले नै कर तिरिदिने गरी २४ महिनाको सुविधा दिइएको भएपनि अहिलेको भिआरएसमा १८ महिनाको सुविधा मात्रै दिने भनिएको छ ।

‘भिआरएसमा निवेदन दिने अधिकांश कर्मचारी बिओकेबाट आएकाहरु हुन् । भिआरएस भनिए पनि उनीहरुका लागि एक प्रकारको सिआरएस (अनिवार्य अवकाश योजना) जस्तै भयो । अब सिनियर पदमा बिओकेबाट आएका कर्मचारीहरु करिब छैनन् भन्दा पनि हुन्छ,’ स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

बैंक संचालक समितिले बिओकेबाट आएका सिनियर पदका कर्मचारी हटाउने योजना अनुसार नै ६ महिनाभित्रमा अर्काे भिआरएस ल्याएको छ । यद्यपि, यो भिआरएसको स्वीकृति नेपाल राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएन भने बैंक संचालक समितिले गरेको यो निर्णय लागू हुँदैन ।