काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहहरुमा संचालित गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
देशभरका ३३८ स्थानीय तहमा संचालनमा रहेको यो कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले सशर्त अनुदानको रकम खर्च गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा करारमा खटाइएका कर्मचारीलाई नै २०८१ असार मसान्त सम्मका लागि करार नविकरण गरेर फिल्डमा खटाइएको भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहका लक्षित परिवार (विपन्न परिवार) बाट गठन भएका समूहले माग गरेअनुसारका योजना छनौट गरी सशर्त अनुदानबाट प्राप्त रकम खर्च गर्न पाइन्छ ।
यो कार्यक्रम अन्र्तगत पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा मात्र बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । जसअनुसार लक्षित समूहबाट माग भएका खानेपानी सिंचाइ, कुलो, कुवा, इनार, वाटोघाटो, शौचालयसहित आय आर्जनका कार्यक्रममा गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाइने छ ।
सम्वन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा रहने गरी नियुक्त गरिएका करारका कर्मचारीले यो कार्यक्रमको सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी काजमा खटाइएका ५८ वर्ष मुनीका कर्मचारीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलव र वर्षमा एक पटक पोशाक भत्ताबापत १० हजार रुपैयाँ सेवा दिइने मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शिशिर रिजालले जानकारी दिएका छन् ।
तर तलव भत्ताको रकम भने पुँजीगत अनुदानको शीर्षकबाट नभइ कार्यक्रमका नाममा बिनियोजन भएको चालु खर्च शीर्षकबाट उपलव्ध गराउनु पर्ने उनले जानकारी दिए ।
यी हुन् कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तह
