काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन् । 

शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दै सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सहज ढंगले अघि बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । 

उनीहरुले मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश पछि परेकाले ती प्रदेशहरुलाई अघि बढाउने कुरामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् । सांसद नारायणदत्त भट्टले प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहिन बनाउने काम गरिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरे । उनले घरघरमा सिंहदरबार भन्ने तर अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिने काम गरिएकाले जनताले सहज ढंगले राज्यको सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताए । सांसद भट्टले पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सडक सञ्जाल निर्माणमा विशेष ध्यान दिन पनि संघीय सरकारलाई दवाव दिए ।

पछाडि पारिएका मधेस प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सरकारलाई सुझाव दिए । उनले सरकारले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरुलाई सुचारु गराउने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए । 

सांसदहरुले सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण सम्पदा भएकाले सो क्षेत्रसम्म जाने गरी सडक पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि कोशी प्रदेशमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट, विराटनगरमा रहेको जुटमिललगायतका क्षेत्रको विकासको पनि सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद अछामीले कोशी प्रदेशले उचित विकास हुनसके मुलुकको समृद्धिमा नै ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।