काठमाडाैँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बाँदर दुम्सीलगायतका जनावरको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि संघीय कानुन बनाउन आग्रह गरको छ । 

१९ र २० साउनमा भक्तपुरको घ्याम्पेडाडाँमा बसेको महासँघका बैठकले ५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बाँदर नियन्त्रणदेखि प्रस्तावित संघीय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्नेसम्मका माग अघि सारेको छ । 

पछिल्ला दिन स्थानीय किसानले लगाएका बाँलीमा बाँदर, दुम्सी लगायतको आतंक बढ्दै जान थालेको भन्दै महासँघले यसविषयमा गम्भीर हुन भनेको हो । 

‘ग्रामीण क्षेत्रमा बन्जन्तु (बाँदर÷बँदेल÷दुम्सी लगायत) बाट बालीनालीको क्षतिको कारण नागरिक बसाई सर्न बाध्य हुने तथा कृषि पेशबाट नै पलायन हुने कार्य तिब्र भइरहेको प्रति बैठक गम्भिर हुँदै बन्यजन्तु (बाँदर÷बँदेल÷दुम्सी लगायत)नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धि बेग्लै संघीय कानुनको आवश्यकता देखिएकोले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । बालीनाली क्षती भएका किसानलाई राहतको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारमा अनुरोध गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

बैठकले संघीय संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८० का कतिपय प्रावधानले स्थानयि तहको एकल अधिकार खोसेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । 

ऐन प्रस्तावलाई सकारात्मक मानेको महासंघले विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएको जनाएको छ । 

‘...संविधानले तहगत सरकालाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न संघीय संसदका माननीय सांसदहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ वैठकपछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

सरकारले वित्तिय हस्तान्तरमा लगाउन खोजेको अंकुशप्रति पनि महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । 

‘गत आव.मा संघीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकम समेत सबै निकासा हुन नसकेको विषयमा गम्भिरसमिक्षा गर्दे वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विनियोजन गर्न पाउने एक मात्र वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गर्दछौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

डेङ्गी, लम्कि स्किन, सर्पदंश, बाढीपहिरो जस्ता प्रकोपले नागरिकहरु प्रताडित भइरहेको प्रतिपनि महासंघले प्देश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

‘सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै औषधी उपचार, उद्दार, राहत तथा पुर्नस्थापनाको उचित प्रबन्धको लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारमा हार्दिक अनुरोध गर्दछा्रैं । साथै, तराई मधेश क्षेत्रमा यस वर्ष बर्षात नभई खेतीयोग्य जमिन बाझो रहन गएकोले उक्त क्षेत्रलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन र सिञ्चाईको दिगो व्यवस्थापन गर्न साझेदारीको लागि संघ तथा प्रदेश सरकारमा अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।