काठमाडौँ । स्थानीय तह (विधेयकमा स्थानीय सेवा भनिएको)का कर्मचारीले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा ७ बुँदामा संसोधन गर्नुपर्ने ठहर गरेका छन् ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले सांसदहरुमार्फत संसदमा पेश गर्न तयार पारेको संसोधन प्रस्तावमा विभिन्न ७ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
उनीहरुले विधेयकको दफा २ ङ मा संघीय निजामती कर्मचारीलाई मात्र निजामती कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गरेकाले सो व्यवस्थामा संशोधन गरी प्रदेश निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारी पनि थप गर्नुपर्ने भनेको छ ।
सञ्जालले दफा ९६ र ११ड मा पनि संशोधन गर्नुपर्ने भनेको छ । जहाँ प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सञ्जालले दफा ११९ ले पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारकिो सरुवा चक्रिय प्रणालीबाट हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले यो बुँदामा संशोधन चाहेका छन् । त्यसैगरी दफा १२२ को उपदफा २ मा संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको स्तरबृद्धि भएको तहसमेत गणना हुने गरी समान सेवा, समूह र तहको पदमा ज्येष्ठताको आधारमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सञ्जालले दफा १३१ (९) मा संशोधन गन प्रस्ताव गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न भनेको छ ।
प्रस्तावित ऐनले प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन गठन दर्ता र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन अनुसार हुनेछ भनेकोमा यसलार्ई संशोधन गरेर राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनमा समावेश गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सञ्जालले समायोजन भएका कर्मचारीको सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७८ मा गरेको फैसलाको मूल मर्मलाई विधेयकमा समावेश नगरिएको भन्दै सो फैसला र त्यसमा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशलाई समावेश गर्न भनेको छ ।
