काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संघ सरकारबाट स्थानीय तहहरुले पाउने बित्तिय समानीकरण अनुदानको मोटामोटी हिसाब सार्वजनिक भएको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि अनुदान रकम सिफारिस गरेको छ । 

आयोगको सिफारिसका आधारमा संघ सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुलाई अनुदान उपलव्ध गराउँछ । श्रोतमा हुने सिमितताको कारण आयोगले गरेको सिफारिस रकम बजेट बनाउने बेलामा केही फरक पर्न सक्छ । 

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा देशभरका स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन सिफारिस गरेको छ । 

यो सिफारिस अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाउने छ भने सबैभन्दा कम हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले पाउने छ ।

आयोगले जनसंख्या, सुत्र र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय तहहरुलाई समानीकरण अनुदान उपलव्ध गराउन सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

आयोगले जनसंख्याको आधारमा जम्मा २६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न सिफारिस गरेको छ । ६ वटा महानगरपालिका र दाङको घोराही नगरपालिकालाई सबै भन्दा बढी रकम दिन प्रस्ताव गरेको छ । 

उसको प्रस्ताअनुसार यी ७ पालिकाले ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान रकम पाउनेछन् । तर सुत्र र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भने यी पालिकाले पनि फरक फरक अंक पाएका कारण अनुदान रकम पनि फरक फरक पाएका छन् । 

आयोगले २ लाखभन्दा वढी जनसंख्या भएका पालिकालाई समान अंकको अनुदान प्रस्ताव गरेको हो भने १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका पालिकालाई २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरेको छ ।

जनसंख्या अनुपातको आधारमा सबै पालिकाले समान रकम पाएपनि सुत्र र कार्यसम्पादनमा पाएको नम्बरको आधारमा कम बेसी नम्बर भएका कारण कतिपय गाउँपालिकाले नगरपालिकाले पाउनेभन्दा पनि वढी समानीकरण अनुदान पाएका छन् । 

हेर्नुहोस् कुन पालिकाले कति पाए रकम