काठमाडौँ । सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक भएको छ । न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प तय गर्न बनेको १० सदस्यीय कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । 

उक्त साझा संकल्पमा वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ । 

जसमा सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने र लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।