काठमाडौँ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध ५ वटा राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरण प्रणाली लागु गर्ने संकल्प गरेका छन् । 

५ दलका शीर्ष नेताहरुले हस्ताक्षर गरेर आज सार्वजनिक गरिएको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ मा उनीहरले यसतो संकल्प गरेका हुन् । 

दलहरुले सूचना केन्द्रमार्फत  श्रमजीवीहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । 

उनीहरुले रोजगारीमा संलग्न हुनुअघि नै कामदारलाइृ सामाजिक सुरक्षा नम्बर उपलव्ध गराउने भनेका छन् । यो नम्बरले के गर्छ र कसरी काम गर्छ भनेर संकल्पमा विस्तृत खुलाइएको छैन । 

‘रोजगारीको उमेर भएका हरेक व्यक्तिलाई ‘काम अघि सामाजिक सुरक्षा नम्बर’को अनिवार्य व्यवस्था गरी नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने,’ साझा संकलप्मा भनिएको छ ।  

दलहरुले भत्ताका रूपमा सुरु गरिएको सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका हितका कार्यक्रम आदि)लाई रूपान्तरण गर्न स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष आदिले दिइरहेको सेवा) सुदृढ गर्ने भनेका छन् । 

स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था 

दलहरुको संकल्प प्रस्तावमा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी र ईच्छुक बुद्धिजीवीलाई शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि स्वयंसेवक शिक्षक बन्ने अवसरहरु सिर्जना गर्ने, नेपाल बाहिर दक्षता हासिल गरेको जनशक्तिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । 

आर्थिक सम्भाव्यताका रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुनः सञ्चलनमा ल्याउने उनीहरुको बाचा छ । काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि नियमित कमाइ हुने वाताबरण बनाउने संकल्पमा उल्लेख छ । 

ओलीको नारा 

संकल्प प्रस्तावमा नेकपा उमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो सरकारका पालामा तय गरेको नाराको स्वामित्व लिइएको छ । 

‘राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप  समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ,’ संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावनामा भनिएको छ । 

ओलीको पालामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने भन्दै अभियान चलाइए पनि त्यसयता बनेका सरकारले यो नारालाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।