काठमाडौँ । संघ सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने क्रममा तीनबटै सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सोवका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघ सरकारले काममा पठाउने, प्रदेश सरकारले काममा खटाउने र स्थानीय सरकारले काममा लगाउने नीति लिएका कारण कर्मचारी कोप्रति वढी उत्तरदायी हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थामा स्थानीय तहमा संघीय सरकारले प्रशासन सेवा तर्फका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा यसलाई संशोधन गरी तीनवटै तहका सरकारको जिम्मेवारीमा अधिकृतलाई राख्दा यो अन्योल देखिएको हो ।
एउटा सरकारले कर्मचारी पठाउने, अर्को सरकारले काममा खटाउने र अर्को सरकारले काममा लगाउने तेहेरोपनाले स्थानीय प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा अस्थिरता आउने देखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ११८ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्वन्धि व्यवस्था छ । जहाँ ऐन पारित भएको १० वर्षसम्म प्रशासन संघीय निजामती सेवाका प्रशासन तर्फका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने उल्लेख छ ।
यसरी संघीय सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउनुपर्ने सम्वन्धित तहका कर्मचारीलाई सोझै स्थानीय तहमा नपठाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ ।
संघले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएका कर्मचारीलाई प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सम्वन्धित प्रदेशभित्रका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशले खटाएका कर्मचारीले पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा भने सम्वन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसरी खटाइएका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवले सुरपरीवेक्षका रुपमा र प्रमुख सचिवले पुनरावलोकनकर्ताका रुपमा मूल्यांकन गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
तर ११औं तहभन्दा माथिका अधिकृतको हकमा भने प्रमुख सचिवले नै सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताका रुपमा मूल्यांकन गर्ने उल्लेख छ ।
११औं तहभन्दा माथिको कर्मचारीको सुपरीवेक्षण र पुनरावेलाकेन एउटै व्यक्तिले गर्ने विधेयकको व्यवस्थासमेत व्यवहारिक नभएको प्रशासनविद्हरुको भनाइ छ ।
सुपरीवेक्षकले मुल्यांकन गर्नेले मूल्यांकन गर्दा सम्वन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखले गरेको कार्यसम्पादन टिप्पणीलाई समेत आधार मान्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काममा पठाउने, खटाउने र लगाउनेदेखि उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत तेहेरो मापदण्ड बनेका कारण पनि कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा सकस पर्ने प्रशासनविद्हरु बताउँछन् ।
विधेयकको यो व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
