काठमाडौँ । सरकारले कोरोना महामारीका बेला जारी गरेको ‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज गर्दै स्थानीय तहसमेतलाई जिम्मेवार बनाएर निर्देशिका जारी गरेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट समन्वय निर्देशिका २०८० मार्फत स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाएको हो । 

१३ दफा रहेको निर्देशिकाको दफा १० मा  स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुले समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

तर निर्देशिकाले दिएको अधिकारअनुसार स्वास्थ्य संकटको सामना गर्न कुनैपनि स्थानीय तहले यस्तो समिति भने बनाएका छैनन् । 

समिति नबनाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशिका पठाउँदै समिति गठनको पहल गर्न भनेको छ । 

के छ निर्देशिकामा ? 

स्वास्थ्यसम्बन्धी संकट उत्पन्न भएमा वा रोगले महामारीको रुप लिएमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन निर्देशिका बनाएको हो । 

निर्देशिकको दफा १० मा स्वास्थ्य संकटका बेला काम गर्न पालिका प्रमुख या अध्यक्षको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संकट व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । 

‘स्वास्थ्य संकट या महामारकिो समयमा स्थानयि स्तरमा महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई सहज छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सम्बनधीत निकायहरुबीच समन्वय कायम गर्न स्थानीय तहले प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा बढीमा १५ जना सदस्य भएको स्थानीय स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्नेछ,’ निर्देशिकाको दफा १० मा भनिएको छ । 

यस्तो स्वास्थ्य संकटका बेला स्थानीय समितिमार्फत हुने खर्च भने केन्द्र सरकारबाटै उपलव्ध हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।