काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयले लिदै आएको जथाभावी शुल्कमा नियन्त्रण गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका नाममा १० बुँदे परिपत्र जारी गर्दे शुल्कको अनुगमन गर्नसमेत भनेको छ ।
निजी लगानीका विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक (मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवाश, परिवहन र भोजन शुल्क)बाहेक शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हेर्न भनेको छ ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
‘विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थानरपसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाक लगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकोले यस खालको कार्य अविलम्व बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण हुन,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी विवरण तथा सोको कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाबाट र जिल्लास्तरमा अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ ।
शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र यी विषयलाई विद्यालयको मूल्याङ्कनको आधार बनाउन स्थानीय तहलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले भनेकोे छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ९३० मा उल्लेख अनुसार प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्यया भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
