काठमाडौँ । स्थानीय सरकार गठन भएको लामो समय वितिसक्दासमेत उनीहरुले नियम र कानुन अनुसार काम गर्न नचाहेको देखिएको छ ।
विभिन्न अध्ययन र सरकारका निकयाले गरेको अध्ययन, अनुगमन र सुरपरीवेक्षणका क्रममा स्थानीय तहहरुबाट नियम र कानुन मिचेर बग्रेल्ती अनियमितता हुने गरेको देखिएको छ । असार मसान्तमा बजेट सक्नेगरी हतारोमा काम गर्ने संघीय र प्रदेश सरकरको रोग स्थानीय तहमा झन बिकराल देखिएको छ ।
अर्कातर्फ मनपरी सुविधा लिने, भान्सेदेखि लिएर सहयोगीसम्मका नाममा सुविधा उपयोग गर्नेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म अघि देखिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र स्थानीय सरकारहरुले संघीय सरकारले दिएको अनुदान रकम सही ठाउँमा सदुपयोग नगरेको देखि लिएर आफुखुसी कर्मचारी भर्नासम्म गरेर राज्यकोषको ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले नै औँल्याएको छ ।
२०८० सालमा भएका गरेका कामका विषयमा महालेखाले तयार पारिरहेको प्रतिवेदनले समेत विगतमा भएका यी कमजोरीलाई स्थानीय तहले सच्याउन नसकेको औंलयाइएको छ ।
नियमविपरित पदाधिकारी सुविधा
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्वन्धि ऐनले सम्बन्धित पालिकाको सभाले तोकेअनुसार मात्र सुविधा लिन पाइन्छ । तर गत आर्थिक वर्षमा मात्र देशका १२ वटा स्थानीय तहले चाडपर्व खर्चका नाममा ३० लाख ९५ हजार, पोशाक सुविधाका नाममा १ करोड २८ लाख ६७ हजार राज्यकोषको रकम अनियमित ढंगले खर्च गरे ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार १०९ वटा स्थानीय तहले यातायत खर्चका नाममा ३ करोड १० लाख, ७८ हजार, १२७ वटा स्थानीय तहले बैठक भत्ताका नाममा ३ करोड ७ लाख ९९ हजार, भ्रमण तथा अनुगमनका नाममा १७६ वटा पालिकाले ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कानुन विपरित खर्च गरेका छन् ।
१४५ वटा स्थानीय तहले प्रोत्साहन पारिश्रमिकका नाममै ५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सकेका छन् । जुन भुक्तानीलाई कुनैपनि ऐनले नचिन्ने भन्दै महालेखाले असुल गर्न निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म असुल हुन सकेको छैन ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेरै साढे ८ करोड झ्वाम
प्रदेशहरुले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धि ऐनमा पदाधिकारीहरुका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिन नपाइने व्यवस्था छ ।
तर १८८ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
स्थानीय तहको यो गैरकानुनी काममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत मलजल गरिरहेको देखिन्छ ।
प्रदेश कानुनले बर्जित गरेको यो खर्चमा लगाम लगाउनको सट्टा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाइ यो खर्च लेख्न स्थानीय सरकारहरुलाई सुझाव दिदै आएको छ ।
न सामान फिर्ता न कानुन अनुसार बढुवा
सम्वनिधत पालिकाबाट कुनै सामान लिनुपरेमा भर्पाइ गरेर मात्र लिन पाउने गरी जनप्रतिनिधि आफैँले कानुन बनाएका छन् । तर यसको वेवास्ता गर्दै गत वर्षमात्र ४४ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ४ करोड २१ लाख २९ हजार रुपइोँ बरावरको सामान लगेर पालिकामा दाखिला नगरेको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख र पदाधिकारीहरुले मोबाइल, ल्यापटपजस्ता सामान विना भर्पाइ लैजाने र फिर्ता नगर्ने देखिएको छ । सम्वन्धित पालिकाले यी सामान फिर्ताका लागि अहिलेसम्म पहल नगरेको महालेखाको भनाइ छ ।
स्थानीय तहबाट निबृत्तिभरण पाउने स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिनाभन्दा बढीका लागि नियुक्ति गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर गत वर्ष २४ वटा स्थानीय तहले आयोगको परामर्श बिनै कर्मचारीको स्तरवृद्धि मात्र गरेनन् १ करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानीसमेत गरे ।
यो विषयमा न संघीय सरकारका कुनै निकायले लगाम लगाएका छन्, न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता अख्तियारवाला निकायले नै अनुसन्धान गरेका छन् ।
जसका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनलाग्दी कर्मचारीको स्तरवृद्धिमात्र गरेका छैनन, राज्यकोषमा अतिरिक्त व्ययभारसमते थपेका छन् ।
यतिसम्म कि गतवर्ष २६९ वटा स्थानीय तहले दरवन्दीमै नभएका र दरबन्दीभन्दा वढी करारका कर्मचारी नियुक्ति गरेर पारिश्रमिक भुक्तानीमै १ अर्ब ७८ करोड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ सकाएको महालेखाले औल्याएको छ । यो खर्च नियम र कानुन विपरित भएकाले सम्बन्धित पालिकाका पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएपनि अहिलेसम्म यस्ता रकम असुलीको प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तलवको १० प्रतिशत रकम कर्मचारी कल्याण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर ११२ वटा स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारले दिने समपूरक, वित्तीय, समानीकरणलगायतका अनुदान रकमबाट कोषमा रकम ट्रान्सफर गरेका छन् । ८१ करोडभन्दा बढी रकम यसरी ट्रान्सफर भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
असारे भेलले बगायो २४ अर्ब
गत वर्ष ५३१ वटा स्थानीय तहले १ खर्ब २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरे । १ वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने यो रकमको अधिकांश हिस्सा भने वर्षान्त अर्थात असारमा मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।
महालेखाका अनुसार कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ४२ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च असार महिनामा मात्र भएको छ । यो कुल बजेटको ३५ प्रतिशतभन्दा वढी हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको सामान सोझै खरिद गर्न पाउने, २० लाखसम्मको खरिदमा सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्नुपर्ने र २० लाख भन्दा माथिको खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर गत वर्ष ५५३ वटा स्थानीय तहले बिना प्रतिस्पर्धा निर्माण, औषधि, परार्मलगायतका नाममा सोझै वस्तु र सेवा खरिद गरेको पाइएको छ ।
महालेखाका अनुसार यी स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको खिल्ली उडाउँदै ५ अर्ब ११ करोड १४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ वारबरको खर्च गरेका छन् ।
