काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अर्काे एउटा नयाँ अभ्यासको रुपमा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक अर्थात खरिद चिकित्सालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

सार्वजनिक खरिद कार्य जटिल र प्राविधिक विषय भएकोले खरिद इकाइ र खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास र उनीहरुलाई सार्वजनिक खरिदका विषयमा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सहभागीबाट समस्या व्यक्त गर्ने र विज्ञले सो समस्या समाधानको तरिका वताइदिने गरि प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक नामक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको हो । 

यस्तो क्लिनिकबाट सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न सबैलाई फाइदा हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘एउटा विरामी डाक्टरको जाँदा जसरी अन्तरक्रिया भएर रोगको निदान हुन्छ, हामीले संचालन गर्न लागेको प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकमा पनि त्यसैगरी अन्तरक्रिया भएर सार्वजनिक खरिद कार्य व्यवस्थित हुन्छ । यो एउटा सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । यस विधिवाट खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न सकिने भएकोले स्थानीय तह र प्रदेशसमेतका कर्मचारीहरुको लागि छिटै नै प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक संचालन गर्दैछौं,’ सचिव डा. रेग्मीले वडापालिकासँग भने ।

अबको एक महिनापछि पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशबाट यस्तो क्लिनिक संचालनमा आउने उनले जानकारी दिए । सो क्लिनिकमा प्रदेशस्तरका कार्यालय र स्थानीय तहका कर्मचारी सहभागी हुनेछन् ।

‘स्थानीय तहको मात्रै कुरा गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख र खरिद इकाइका प्रमुखहरु सो क्लिनिकमा सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आइपरेका समस्याका बारेमा खुलेर कुरा गर्नेछन् र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले त्यसको समाधानका उपायहरु बताइदिने छन् । यो कार्यले स्थानीय तहदेखि नै सार्वजनिक खरिद कार्य व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ठुलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ सचिव डा. रेग्मीले भने । 

उनले प्रदेश प्रदेशमा क्लिनिक संचालन गर्ने र सम्बन्धित प्रदेशमा संचालन हुने क्लिनिकमा सो प्रदेश अन्तरगतका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा प्रमुख र खरिद इकाई प्रमुखलाई अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आफैमा प्रविधिक विषय भएको र यसका कानूनहरु जटिल प्रकृतिका भएकोले सरल निर्देशिका तयार गरि यो जटिलतालाई सरल बनाउने दिशामा कार्यालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले वताए । संघीय कार्यालयका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरुले अनुभूत गरेका  समस्याहरु समाधान गर्न यथाशीघ्र सरल निर्देशिका तयार गरिने सचिव डा. रेग्मीको भनाइ छ ।

यसको साथै अव प्रदेश र स्थानीय तहमा खरिद कार्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय खरिदका तालिमहरु  सघन रुपमा संचालन गरिने उनले बताए । उक्त कार्यालयले भर्खरै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ५० जना कर्मचारीहरुलाई खरिद तालिम दिइसकेको छ । बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक यामप्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयवाट दिइएको खरिद तालिमवाट मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायको खरिद क्षमता अभिवृध्दि भएको बताए ।