काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने सशर्तबाहेकको अनुदानको सीमा निर्धारण गरेको छ । 

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकमको सीमा तय गरेको हो ।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग एवं बाँडफाँटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी समेत गराएका छन् । 

वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल  एक खर्ब ४८ अर्बमध्ये प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विशेष अनुदानतर्फ  १२ अर्ब ९० करोड र समपुरक अनुदानको लागि  १३ अर्ब २० करोड गरी कूल  २६ अर्ब १० करोड छुट्टाइने भएको छ । 

प्रदेशका लागि विशेष अनुदानतर्फ ४ अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु ६ अर्ब २० करोड रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु ८ अर्ब ५० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ७ अर्ब विनियोजन गरिने भएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको लागि प्रस्ताव आह्वान भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थसचिव पुष्करले बताए । सशर्त अनुदान भने सङ्घीय बजेट पेश भएपछि यकिन हुने जनाइएको छ ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजन भएको सबै अनुदानको कूल रकम १ खर्ब अर्बमध्ये रकम ५४ अर्ब २० करोड हस्तान्तरण भइसकेको छ । 

त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको कुल अनुदान रकम  २ खर्ब ९५ अर्बमध्ये १ खर्ब ७७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भइसकेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा ३८ अर्ब र स्थानीय तहमा  ३८ अर्ब रुपैयाँ गरी कूल  ७६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले कूल ३ अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३७ हजार रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान १ अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने छ ।