काठमाण्डौंँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन आग्रह गरेको छ । 

मन्त्रीसहित सबै कर्मचारी बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले भेटघाटको स्वरुपमा केही परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्मा नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सहसचिचवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् । 

समितिले गठन भएको भोलिपल्टै शनिबार अर्थमन्त्री पुनबाट आवश्यक निर्देशन लिएर बजेट लेखनको काम थालिसकेको छ ।  

 मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवालालाई पनि पहिल्यै समय लिएर मात्र आइदिन आग्रह गरे ।

‘बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अनावश्यक भिडभाड हुँदा काम प्रभावित हुन्छ । तर, सबै भेटघाट बन्द गरिएको होइन । भेट्नैपर्ने सरोकारवालाहरुलाई पहिल्यै समय लिएर मात्र आइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु,’ खत्रीले भने ।

उनले सम्बद्ध मन्त्रालय  तथा महत्वपूर्ण सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थाका व्यक्तिहरु, दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समय लिएर मात्र भेट्न आइदिन आग्रह गरे । लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने स्पष्ट गर्दै खत्रीले कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटको स्वरुपमा परिवर्तन गरिएबाट पर्न जाने असरप्रति मन्त्रालय क्षमाप्रार्थी रहेको उल्लेख गरे । 

खत्रीले विगतमा पनि बजेट निर्माणको समयमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको स्पष्ट गरे । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । 

सरकारले बजेट निर्माणको कार्यतालिकामा हेरफेर गर्दै यो वर्ष बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसकेको छ । तत्कालीन  अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले  गत १४ फागुनमा प्रतिनिधि सभा  र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८÷८२ को  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएसँगै दुवै सदनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित गरिसकेका छन् ।