काठमाडौँ । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन २१ मा गरेको ‘उथलपुथल’ले तीन तहकै सरकार अस्थिर बनेका छन् । सो मितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलबाट कांग्रेसलाई हटाएर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थपेका थिए ।

सत्ता साझेदार दल परिवर्तन गर्नुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उथपुथलको संज्ञा दिएका थिए । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा तत्कालिन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए । र, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्दा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाएको छ ।

प्रचण्डले गरेको सोही उथलपुथलका कारण उनका भाइ नारायण प्रसाद दाहाल राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनेका छन् । अबको ४ वर्षका लागि नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदमा जागिर खानेछन् । किनभने राष्ट्रियसभा सदस्यमा उनको कार्यकाल फागुन २१ गतेदेखि ४ वर्ष बाँकी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उथलपुथल उनको परिवारका लागि सुखद परिणाम बनेको छ ।

तर, प्रचण्डको उथलपुथलको कारण प्रदेश सरकारमा भने धक्का लागेको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार करिब अल्पमतमा परेको छ भने बागमती प्रदेश सरकार पुनः विश्वासको मत लिएर जेनतेन जोगिएको छ । कोशी प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमत पुग्ने भएपनि अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । कांग्रेस नेता कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेमा मध्यावधी निर्वाचन हुन सक्ने दाबी केही कानुनबेत्ताले गरिरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ भने संघीय सरकारको नयाँ सत्ता गठबन्धन सो प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले र माओवादी केन्द्रको गरी जम्मा २९ सदस्य मात्रै छन् । सो प्रदेशसभामा ठूलो दल रहेको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ । अहिलेका मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा उनी फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । 

समस्या लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । सो प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ । सत्ता गठबन्धन एमाले र माओवादीले सो प्रदेशको पनि सरकार परिवर्तनको प्रयास गरेका छन् । 

सत्ता गठबन्धनले रमाइलो दृश्य कर्णाली प्रदेशसभामा देखाएको छ । सो प्रदेशमा एमाले र माओवादी मिलेमा सरकारलाई बहुमत पुग्छ । अहिले सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माओवादीकै छन् । यसअघि सत्ता साझेदार बनेको नेपाली काँग्रेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिई सकेको छ । तर, यो प्रदेशमा माओवादीको मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार सो प्रदेश सरकार पनि अन्योलमा परेको छ । 

यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन गर्ने प्रयासमा सत्ता गठबन्धन छ ।

संघीय सरकारले पछिल्लो समय स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व व्यापक परिवर्तन गरेको छ । सरकारले गत विहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट संघीय सरकारका ११ जना सचिव सरुवा गरेको छ । सरकारको नेतृत्व प्रचण्डकै भएपनि सत्ता साझेदारमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थपिएपछि सरकारले सचिव सरुवा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फागुन २१ गतेको ‘उथलपुथल’ले उनका भाइ नारायण दाहालको जागिर ६ वर्षका लागि पक्का भएको छ । अधिकांश प्रदेश सरकार अस्थिरताको शिकार भएका छन् भने सरुवा आतंकका कारण कर्मचारी संयन्त्र दिक्क बनेको छ ।

संघीय सरकारको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि त्यसको बाछिटा स्थानीय सरकारमा पनि परेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धनमा भएकामध्ये नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिलेका सत्ता गठबन्धनका सबै दलसँग एक्लै भिडेको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएकै थिएन । अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस र सत्ता गठबन्धनमा भएका माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि मिलेर चुनाव लडेका थिए । सोही कारण माओवादीको प्रमुख भएका ठाउँमा काँग्रेसको उपप्रमुख तथा काँग्रेसको प्रमुख वा अध्यक्ष भएको ठाउँमा माओवादीको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष छन् ।

संघीय सरकारको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि पालिकाहरुमा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद बढ्न थालेको छ । काँग्रेस र माओवादीका प्रमुख र उपप्रमुख भएको ठाउँमा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने र ठाउँ पाए अप्ठेरो समेत पार्न थालेका छन् ।