काठमाडौँ । प्रदेश सरकार समीकरण फेरबदलको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहमा उप निर्वाचनको तयारी थालेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आगामी मंसिरअघि नै स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तहमा २०८१ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । सो उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्तावप्रति इंगित गर्दै गृहमन्त्रीले त्यसअघि पनि गर्न सकिने धारणा राखे ।
आइतवार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले अध्ययन गरेर त्यसलाई मंसिरअघि नै पनि गर्न सकिने बताए ।
मंसिरमा सो उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्ताव यस अघिको सरकारसँग निर्वाचन आयोगले गरेको र त्यसको अध्ययन गरेर आफूले आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने,‘स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको विषय अलिकति समय लाग्ने कुरा आएको छ । टेन्टेटिबली मंसीरमा सकिन्छ कि भन्ने प्रश्ताव आएको छ । त्यसलाई हामीले हेर्छौं । त्यसको अन्य विभिन्न पाटोहरुमा अध्ययन गरेर मलाई लाग्छ अहिले नै सरकारले घोषणा गर्ने कुरा त होइन । त्यसै सेरोफेरोमा हामी निर्वाचन गर्नसक्छौ जस्तो लाग्छ । यस अघि नै मंसीरमा जाने भन्ने कुरा भएको रहेछ । त्यसकारणले मैले अध्ययन गर्न खोजेको छु । केही अघि पनि गर्न नसकिने होइन । तर जटिलताहरु होलान अध्ययन गर्नुपर्छ । तर छिट्टै गर्न सकिन्छ ।’
संघ र प्रदेशको उपनिर्वाचन आगामी वैशाख १५ गते हुँदैछ । धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र अध्यक्ष तथा उपप्रमुख र उपाध्यक्षसहित वडाअध्यक्षहरुको पद रिक्त छ ।
