काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालबाट संचालित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम रद्ध गरेको छ ।
यो कार्यक्रममा खर्च हुने बजेटका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै यस वर्षका लागि बिनियोजन गरिएको रकम र कार्यक्रम मन्त्रालयले रद्ध गरेको हो ।
मन्त्री सुमना श्रेष्ठले रद्ध गर्ने निर्णय गर्दै यस वर्षका लागि छुट्याइएको १ अर्ब रुपैयाँ जाजरकोट भुकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण र पुननिर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटबाट ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे भवन, ५९५ विद्यालयमा आइसिटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउन बजेट दिने भन्दै यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
मन्त्री फेरिएलगत्तै मन्त्रालयले बजेट र कार्यक्रम कटौती गर्दै आगामी वर्षबाट यो कार्यक्रमको रकम सोझै स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्नेगरी पठाउन भएको छ ।
अर्कोवर्षबाट यो कार्यक्रमअन्तरगतका कार्यक्रम तय गर्नेदेखि लिएर खर्च गर्नेसम्मको सबै अख्तियारी स्थानीय तहलाई दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
