काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पालिकाहरुले दिएको सेवा सुविधाप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय सरकारहरुले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई दिएको सुविधा संघीय सरकारको मापदण्डभन्दा फरक भएको भन्दै महालेखाले असुलउपर गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भनेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारहरुले दिएको एउटा सुविधावापतको रकम असुलउपर गर्न लेखेको छ । महालेखाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि स्थानीय सरकारहरुले प्रदान गरेको रकम असुलउपर गर्न भनेको हो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको स्रोतबाट स्थानीय सरकारहरुले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई संघीय सरकारको मापदण्डभन्दा फरक हुने गरी सुविधा दिएकोले असुलउपर गर्न लेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ बहादुर अधिकारीले बताए । संघका कर्मचारीको भन्दा स्थानीय सरकारमा कार्यरत अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीले बढी सुविधा पाउने अवस्था देखिएपछि बेरुजु लेखेर असुलउपर गर्न भनिएको उनको भनाइ छ ।

‘अधिकांश स्थानीय सरकारहरु संघीय सरकारले दिएको स्रोतमा निर्भर छन् । संघले संघका कर्मचारीलाई संचयकोष वापतको १० प्रतिशत मात्रै थप रकम दिने गरेको छ । स्थानीय सरकारका अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीले भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित पालिकाबाट २० प्रतिशत थप रकम पाउँदा रहेछन् । यो त संघीय सरकारको स्रोतबाट दिइने सुविधाभन्दा बढी भयो । त्यसैले स्थानीय सरकारहरुले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई दिएको यस्तो रकम बेरुजु भएको छ । असुलउपर गर्नु भनेर लेखेका छौं,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता अधिकारीले वडापालिकासँग भने ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने श्रमिक वा कर्मचारीको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो ३१ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत सम्बन्धित श्रमिक वा कर्मचारीको त्यही आधारभूत तलबबाट कटौति गरेर रोजगारदाताले नै कोषमा रकम जम्मा गरिदिनु पर्छ । स्थानीय तहका अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारदाता सोही स्थानीय तह नै भएकोले उनीहरुले आधारभूत तलबको २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिएकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाउँदै असुलउपर गर्न भनेको हो ।

अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने संघ सरकारको कार्यक्रम पनि हो । विगत २ आर्थिक वर्षयताको बजेटमा संघीय सरकारले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने विषय समावेश गर्दै आएको छ । तर, यही कार्य स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालय बेरुजु देखाउँदै असुलउपर गर्न भनेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पालिकाहरुले दिएको रकम असुलउपर गर्न भनेको विषय स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प्रावधान विपरित देखिन्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको लागि स्थानीय सरकारहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरिदिनै पर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३(३) मा स्थानीय सरकारहरुले सेवा करारमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । र, सोही ऐनको दफा ८३(५) मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने रकमको लागि पनि स्रोत सुनिश्चित छ भने मात्रै सेवा करारमा लिने सम्बन्धी दरवन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्थात योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने रकम छैन भने स्थानीय सरकारहरुले सेवा करारमा लिन सक्दैनन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको यो व्यवस्थाप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता अधिकारी ‘संसदीय समितिको छलफलमा जे हुन्छ, अब त्यही हुने’ बताउँछन् । महलेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएर कार्यान्वयनमा जान्छ । 

‘महालेखाले देशभरका स्थानीय तहले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई दिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम बेरुजु लेखेर असुलउपर गर्न भनिसकेको छ । अब यो प्रतिवेदनका विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ । त्यहाँ जे जस्तो निर्णय हुन्छ, सोही अनुसार अब कार्यान्वयन हुने हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

स्थानीय सरकारहरु तर्सने जोखिम

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीले पाएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई असुलउपर गर्न भनेपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरु तर्सने जोखिम बढेको छ । स्थानीय सरकारहरुले अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आफैले रकम हालेर कोषमा आवद्ध गराउने पहल अघि बढाइरहेका छन् । आफ्नै कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गराए वापतको रकम दिदा त बेरुजु लेखेर असुलउपर गर्न महालेखाले भनेपछि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई रकम दिएर कोषमा आवद्ध गराँउनु झनै जोखिमयुक्त कार्य हुने भन्दै स्थानीय सरकारहरु तर्सने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै असफल हुने जोखिम बढेको हो ।

अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आवद्ध गराउनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले करिब १०० वटा स्थानीय सरकारहरुसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रयास गरिरहेको छ । यस्तै, अन्य पालिकाहरुसँग पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नको लागि कोषले पहल गरिरहेको छ । तर, यही बेला स्थानीय सरकारले आफ्ना अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई दिएको सुविधा पनि असुलउपर गर्न भनेपछि स्थानीय सरकारहरु यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासिन हुने जोखिम बढेको हो ।

काठमाडौँ महानगरकै १ करोडभन्दा बढी बेरुजु

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणमा काठमाडौँ महानगरकै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु देखाएर असुलउपर गर्न भनेको छ । महानगरले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको लागि कोषमा जम्मा गरेको रकम असुलउपर गर्न भनेको हो ।

‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी राखेर पनि सेवा संचालन गर्न पाउने भन्यो । त्यही ऐनले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरिदिनै पर्छ भन्यो । हामीले ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार निर्णय गर्यौ, दरबन्दी सिर्जना भयो, कोषमा रकम जम्मा गरियो । अहिले आएर सो रकम असुलउपर गर्नु भनेर महालेखाले भनेको छ । हामीले कानुनको व्यवस्था अनुसार काम गर्दा पनि महालेखा जस्तो संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउनु पर्ने हो जस्तो त लाग्दैन । तर, प्रश्न उठेको छ । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ काठमाडौँ महानगर स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।