काठमाडाैँ । संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । बजेटमा संघले स्थानीय सरकारलाई दिने सशर्त, विशेष र समानीकरण अनुदानको रकम पनि विनियोजन गरिनेछ ।

तर, एउटा कुरा नि, नयाँ बजेटमा धेरै नेपालीले चासोका साथ सुन्न खोज्ने प्रमुख २ विषय के होलान् ? 

सम्भवतः बृद्धभत्ता बढ्यो कि बढेन, कर्मचारीको तलब बढ्यो कि बढेन भन्ने नै हो । 

बृद्धभत्ता वा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो भने यसका प्रत्यक्ष लाभग्राही बाहेकलाई परोक्ष नोक्सान हुन्छ । तर, आम मान्छे यी दुबै कुरा बढेको सुन्न चाहन्छन् ।

किन ?

किनभने सरकारी जागिर खाने कर्मचारीले अवकाशपछि पेन्सन वा उपदान पाउँछ । बृद्धभत्ता पाउनेले त बुढेसकालमा पनि आम्दानीको निरन्तरता प्राप्त गर्ने नै भयो । त्यसैले कर्मचारीको तलब बढ्यो भने आफ्नो वा आफन्तको आम्दानी बढ्यो भनेर, बृद्धभत्ता बढ्यो भने आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्यको आम्दानी बढ्यो भनेर र कर्मचारी पनि नभएको र बृद्धभत्ता खाने उमेर पनि नपुगेको मानिसले पनि बुढेसकाल लागेपछि मैले पनि मासिक यति रकम पाउँछु होला भनेर यी दुई विषय चासोका साथ सुन्न चाहेका हुन सक्छन् ।

अर्थात अहिले नपाउने सरकारी सुविधा अबको निकै वर्षपछि बृद्धभत्ताको रुपमा पाउँछु भन्ने आशामा पनि आम मान्छेले बजेटमा त्यही कुरा सुन्न चाहने रहेछ । अहिले २५ वर्ष भएको मानिस पनि ६८ वर्षपछि पाउने बृद्धभत्तालाई अहिलेदेखि नै आशाको त्यान्द्रोको रुपमा लिएर अघि बढ्ने रहेछ ।

भलै, सरकारी कोषमा बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षा दायित्व सरकारले अबका कति वर्षसम्म मात्रै निरन्तर गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अबको केही वर्षपछि नै बृद्धभत्ता दिने सरकारी कार्यक्रम रोकिन पनि सक्छ । तर, आम मान्छेको आशाको त्यान्द्रो बनेको छ बृद्धभत्ता ।

यो आममान्छेको आशाको त्यान्द्रको रुपमा रहेको बृद्धभत्तालाई दिगो र अहिलेदेखिकै भरोसाको कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । यसको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको संघीय सरकारले संचालन गरेको र स्थानीय सरकारहरुले अपनत्व ग्रहण गरिसकेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारहरुले पनि अपनत्व लिइसकेका छन् । अहिलेसम्म करिब १०० वटा स्थानीय सरकारहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आफ्नो तत्परता देखाएका छन् । र, केही स्थानीय तहहरुले त आफ्नो पालिकाभित्रका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आफैले रकम हालेर पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा सहभागी गराउन थालेका छन् ।

अहिले आम नेपालीको चासोको विषय नै सामाजिक सुरक्षा हो । कामको लागि विदेश जादै गरेको मान्छेलाई सोध्नुभयो भने छोराछोरी पढाउने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, राम्रो लगाउने र बुढेसकालको लागि केही कमाउन सकिन्छ कि भनेर विदेश जान लागेको भन्ने जवाफ दिन्छ । किन यति धेरै दुःख गरेको भनेर कसैले कसैलाई सोध्यो भने उसको जवाफ नै ‘सन्तानका लागि, बाउआमाका लागि र वुढेसकालका लागि कमाउन’ भन्ने हुन्छ ।

आम मान्छेले सामाजिक सुरक्षाका लागि यति धेरै चासो देखाउँदा पनि संघीय सरकार भने बृद्धभत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धामा मात्रै जुटेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको जुन तहको पहलकदमी हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । बजेट निर्माण गर्दै गर्दा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई पनि बजेट दिन्छ । संघले दिने सशर्त अनुदान बजेटमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि पनि बजेटको व्यवस्था भयो भने सबैभन्दा तल्लो तहको आर्थिक अवस्था भएका मानिसको सामाजिक सुरक्षा भविष्यका लागि मात्रै होइन, आजैदेखि सुरक्षित हुन्छ ।

केही स्थानीय सरकारले सुरु गरेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दिगोपनमा संसय छ । किनभने स्थानीय सरकारहरु बजेटका लागि संघमा निर्भर छन् । उनीहरुको आफ्नै स्रोत कम छ । संघीय सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि बजेट नदिने भएपछि कुनै विन्दुमा पुगेर यस्तो कार्यक्रम स्थगित गर्न स्थानीय सरकारहरु बाध्य हुने खतरा छ । 

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा खर्च संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरियो भने यसले दिगोपन पाउँछ । यो कार्यक्रमले दिगोपन पाउँदा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले के कस्ता सुविधा पाउँछन् भन्ने पनि चर्चा गरौं ।

जनताले के पाउँछन् ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकले ४ प्रकारको सुविधा पाउँछन् । ती सुविधाहरु हुन्– (१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, (२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, (३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र (४) बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना ।

यी सुविधाहरुको अलि विस्तृत जानकारी यस्तो छ– 

(१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएपछि पाइने यो सुविधामा पनि २ प्रकारका सुविधा छन् । त्यसमा पहिलो सुविधा हो– औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना । र, अर्काे हो– योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीलाई मातृत्व सुरक्षा योजना ।

यो योजनाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिक वा उसको पत्नीको उपचार गर्नका लागि वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च कोषले दिन्छ । यो योजनाको राम्रो पाटो के पनि छ भने उपचार गराउँदा लागेको रकमको ८० प्रतिशत कोषले र बाँकी २० प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नु पर्ने हो । कोषको तर्फबाट बेहोरिने ८० प्रतिशत रकम कोषले सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई सोझै भुक्तानी दिन्छ । अर्थात उपचारमा लाग्ने खर्चको २० प्रतिशत रकम अस्पताललाई दिएर उपचार गराउन पाइन्छ ।

पुरुष श्रमिक योगदानकर्ताको श्रीमती सुत्केरी भएको अवस्थामा पनि सुविधा पाइन्छ । कोषका अनुसार महिला योगदानकर्ता भए सुत्केरी हुँदा र पुरुष योगदानकर्ता भए श्रीमती सुत्केरी हुँदा शिशु स्याहारको लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम कोषले दिन्छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक भनेको १० हजार ८२० रुपैयाँ हो । कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता वा उसको श्रीमतीले सुत्केरी हुँदा पनि १० हजार ८२० रुपैयाँ पाउँछन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिक योगदानकर्ताको लागि अर्काे सुविधा पनि छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला हो र सो महिला सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छिन् भने उनी सुत्केरी भएको अवस्थामा ९८ दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पाइन्छ । अर्थात अहिले १० हजार ८२० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक भएकोले त्यसको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने ९८ दिनको रकम ३५ हजार ३४५ रुपैयाँ कोषबाट पाइन्छ ।

(२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकले पाउने अर्काे सुविधा हो– दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना । कोषमा आवद्ध भएर रकम जम्मा गर्न थालेपछि स्वतः पाइने यो सुविधामा कुनै श्रमिक दुर्घटनमा पर्यो र उसको उपचार गराउनु पर्ने भयो भने सो उपचारमा लाग्ने ७ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले दिन्छ । सोभन्दा बढीको खर्च लागे मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिले दिनुपर्छ ।

दुर्घटनामा परेर उपचार गराइरहेको समयमा काम गर्न नसकिने भयो भने पनि काम गर्न नसकेको अवधिभरको पैसा कोषले दिन्छ । कोषले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम दिने हो । अहिले १० हजार ८२० रुपैयाँलाई न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक मान्दा कोषले उपचार गराइरहेको समयमा काम गर्न सकिएन भने मासिक ६ हजार ४९२ रुपैयाँका दरले पैसा दिन्छ ।

दुर्घटनाकै कारण काम गर्न नसकिने भयो भने न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले बाचुन्जेल दिन्छ । 

(३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको श्रमिकको निधन भएमा आश्रित परिवारले ३ प्रकारको सुविधा पाउँछन् । योगदानकर्ताको मृत्यू भएमा उसको श्रीमती वा श्रीमानले पेन्सन पाउने, छोराछोरीले पढ्न पैसा पाउने र योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कार गर्न रकम पाउने हो ।

कोषमा आवद्ध भएको अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको जुनसुकै कारणबाट पनि मृत्यू भएमा उसको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम उसको पति वा पत्नीले जीवनभर पाउँछन् । र, छोराछोरी छन् भने उनीहरु १८ वर्ष नपुगुन्जेल मासिक न्यूनतम आभारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम पढ्नका लागि पाउँछन् । 

योगदानकर्ताको श्रीमान श्रीमती वा छोराछोरी रहेनछन्, तर बाबुआमा रहेछन् भने त्यस्ता बाबुआमाले योगदानकर्ता छोराछोरीको मासिक आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम बाचुन्जेल पेन्सनको रुपमा पाउँछन् ।

कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ताको मृत्यू भएको अवस्थामा निजको आश्रित परिवारका सदस्य वा नजिकको हकवालालाई २५ हजार रुपैयाँ अन्तिम संस्कार खर्च दिने व्यवस्था कोषले गरेको छ । 

(४) बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना

बुढेसकालमा पेन्सन पाइने भनेको यही योजना हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको श्रमिकले ६० वर्षको उमेर पुगुन्जेल तोकेअनुसार (अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत, अन्यले ३१ प्रतिशत) रकम कोषमा बुझाउनु पर्छ । त्यसपछि पाइन थाल्छ पेन्सन ।

धेरैको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ– पेन्सन चै कति पाइन्छ ? पेन्सन कति आउँछ भनेर अहिले भन्न सकिदैन । किनभने श्रमिकले जम्मा गरेको रकम, त्यसको व्याज र जम्मा भएको रकम कोषले लगानी गरेर प्राप्त भएको प्रतिफल जोडेर आउने रकम नै पेन्सनको रुपमा महिना महिनामा दिने गरिन्छ ।

यसरी पेन्सन दिनको लागि कोषले एउटा मापदण्ड बनाएको छ । सो मापदण्ड अनुसार कोषको निबृत्तिभरण योजनमा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना पेन्सनको रुपमा जीवनकालभर दिने हो ।

जस्तै, पेन्सन कोष (निबृत्तिभरण कोष) मा जम्मा भएको र कोषको लगानीबाट आएको प्रतिफल रकमसमेत जोड्दा २० लाख रुपैयाँ भयो भने त्यसलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम १२ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक रुपमा पेन्सन पाइन्छ । पेन्सनको हिसाव यही हो ।

तर, कुनै योगदानकर्ताले पेन्सन पाउने उमेर नपुग्दै मृत्यू भयो भने उसको हकवालालाई पेन्सन कोषमा जम्मा भएको रकम पनि फिर्ता दिइन्छ । र, उसको पति वा पत्नीलाई जीवनकालभर उसको आधा पेन्सन रकम दिइन्छ ।

कति आउँछ पेन्सन् ?

धेरैको चासोको विषय पेन्सन रकम मासिक कति पाइन्छ भन्नेमा देखिन्छ । पेन्सन कति पाइन्छ भन्ने जानकारी लिनको लागि कति वर्षको उमेरको मान्छेले मासिक कति रुपैयाँ जम्मा गर्छ र त्यसमा कोषले व्याज कति दिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यद्यपि, हामीले एउटा हिसाव गरेर मोटामोटी मासिक कति रुपैयाँ पेन्सन पाइन्छ भनेर देखाउने प्रयास गरेका छौं ।

यो हिसावमा हामीले केही आधारहरु लिएका छौं । त्यो आधार भनेको के हो भने कोषमा रकम जम्मा गर्न थाल्ने अनौचारिक क्षेत्रको श्रमिकको उमेर २० वर्षको छ । उसले मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ कमाउँछ । र, उसले अवको ४० वर्ष अर्थात ऊ ६० वर्षको उमेर नहुँदासम्म निरन्तर रुपमा रकम जम्मा गर्छ भनेर यो हिसाव गरिएको छ । साथै, कोषले दिने व्याज वार्षिक ८ प्रतिशत हुन्छ र श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक प्रत्यक २ वर्षमा १२ प्रतिशतका दरले बढ्छ भन्ने पनि यहाँ आधारको रुपमा लिएर हिसाव गरिएको छ ।

यसरी हिसाव गर्दा अहिले मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने श्रमिकले अवको ४० वर्षपछि मासिक ४५ हजार ५ सय २६ रुपैयाँ पेन्सन पाउने देखिएको छ । तर, कोही व्यक्ति ४० वर्षको छ र उसले नियमित रुपमा अवको २० वर्ष मात्रै कोषमा रकम जम्मा गर्न थाल्छ भने उसको मासिक पेन्सन ५ हजार ८६१ रुपैयाँ हुन आउँछ । यस्तै, कुनै व्यक्ति ४५ वर्षको छ भने उसले अवको १५ वर्षसम्म मात्रै नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थाको व्यक्तिले मासिक ३ हजार १४३ रुपैयाँ पेन्सन पाउँछ ।

के हो अनौचारिक क्षेत्र ?

अनौपचारिक क्षेत्र भनेको श्रम ऐन लागू नहुने क्षेत्र हो । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधिले अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिने सबै प्रकारका श्रमिक सम्झनु पर्छ भनेको छ । अर्थात घर बनाउने, भारी बोक्ने, गारो लगाउने, ढुंगा फुटाउने, अर्काको घर, खेत वा गोठमा काम गर्ने श्रमिकलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भनेर बुझ्दा अन्यथा हुँदैन ।