काठमाडौँ । संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको क्रममा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखाले एउटै खर्च पनि कुनै स्थानीय तहमा बेरुजु लेखेर असुलउपर गर्न भनेको छ भने कुनै स्थानीय तहमा बेरुजु नै देखाएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा महालेखाले यस्तो व्यवहार गरेको हो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको छ ।

महालेखाले स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सम्बन्धित पालिकाले दिएको एउटा सुविधाप्रति यस्तो दोहोरो व्यवहार गरेको हो । पालिकाहरुले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि प्रदान गरेको रकम कुनै पालिकालाई बेरुजु लेख्दै असुलउपर गर्न भनेको छ भने कुनै पालिकामा बेरुजु नै लेखेको छैन ।

महालेखाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि प्रदान गरिएको रकम बेरुजु लेख्दै असुलउपर गर्न भनेको छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखाले काठमाडौँ महानगरलाई करिब १ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्न भनेको छ । 

तर, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको अर्काे नगरपालिकामा भने त्यही खर्चलाई महानगरले बेरुजु लेखेको छैन । काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको लेखापरीक्षणका क्रममा अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिएको रकम महालेखाले बेरुजु नलेको नगरपालिकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम जम्मा गरिदिन थालेका हौं । अहिलेसम्म १ करोड १४ लाख रुपैयाँ जति यस्ता कर्मचारीको तर्फबाट कोषमा रकम जम्मा गरिएको छ । यो रकम बेरुजु लेखिएको छैन,’ बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले वडापालिकासँग भने ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु भने अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको लागि कोषमा जम्मा गरिएको रकम बेरुजु लेखेर असुलउपर गर्न भनिएको बताउँछन् । 

‘गत वर्ष मात्रै अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको थियो । यो रकम महालेखाले बेरुजु लेखेर असुलउपर गर्न भनेको छ,’ महानगर स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अधिकारीले स्थानीय तहहरुले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरिदिदा स्थायी कर्मचारीकोभन्दा बढी सुविधा पाएको देखिएकोले बेरुजु लेख्दै असुलउपर गर्न भनिएको दाबी गरेका थिए । उनले देशभरका स्थानीय तहहरुमा नै यस्तो रकम बेरुजु लेखेर असुलउपर गर्न भनिएको दाबी गरेपनि काठमाडौँ जिल्लाका २ स्थानीय तहमा नै फरक फरक व्यवहार गरिएको पाइएको हो ।

स्थायी कर्मचारीको लागि सरकारले संचय कोषबापत थप १० प्रतिशत मात्रै रकम दिने तर, अस्थायी र ज्यालादारीले भने थप २० प्रतिशत रकम पाएको भन्ने महालेखाको दाबी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकको लागि रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिदिनु पर्छ । स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारदाता स्थानीय तह नै भएकोले उनीहरुको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने गरिएको हो ।

महालेखाको यस्तो दोहोर मानकले लेखापरीक्षण गर्ने अधिकारी वा संस्थागत रुपमा नै महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रति पूर्वाग्रही भएका हुन् भन्ने जस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ ।