काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध भएर सकृय राजनीति गरिरहेका शिक्षकहरुलाई पदबाट हटाउने निर्णयसहित स्थानीय तहमा गरेको पत्राचारलाई स्थानीय तहहरुले बेवास्ता गरेका छन् ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गत ४ बैशाखमै सबै स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न पत्राचार गरेको भएपनि कुनैपनि स्थानीय तहले सम्वन्धित विद्यालयमा पुगेर सहजीकरणको कम थालेका छैनन् ।
यतिसम्मकी संघीय र प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले गरेका पत्राचारलाई आफ्नो वेवसाइटमार्फत प्रचार गर्ने स्थानीय तह यो पत्रबारे एकसातादेखि मौन छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले ४ बैशाखमा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै ७ बैशाखमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । सो पत्रमा स्थनीय तहलाई वोधार्थ लेख्दै सहयोग र समन्वय गर्न भनिएको छ ।
स्थानीय तहले एकसाता वितिसक्दासमेत थाहा नपाएको जस्तो गरेको यो निर्णयमा नेपाल नगरपालिका संघले भने आधिकारिक रुपमा स्थानीय तहले जानकारी नै नपाएको भनेको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले मन्त्रीले गरेको निर्णय मिडियामा सुनेको र पढेको भएपनि हालसम्म आधिकारिक रुपमा जानकारीमा नआएको बताए ।
उनले पत्र प्राप्त भएपछि संस्थागत रुपमै निर्णय गर्ने जानकारी दिए । ‘पत्र आएको छैन, आएपछि हामी सम्वन्धित स्थानीय तह र आवश्यक परे संस्थागत रुपमै निर्णय गर्छौैं,’ ढुंगानाले वडापालिकासँग भने ।
श्रेष्ठले शिक्षासम्वन्धि ऐन, नियमावली, नियमलगायतका कानुनी प्रावधान र उचच अदालतको परमादेशसमेत उल्लेख गरेर दलको सदस्य बन्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने दलका विभिन्न समितिमा कार्यकारी समितिमा बसेर काम गर्ने शिक्षहरुलाई हटाउने भन्दै यस्ता शिक्षकको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहको साथ खोजेकी थिइन् ।
यस्तो छ मन्त्रीको निर्णयअनुसारको पत्र
