काठमाडौँ । संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्वन्धि मापदण्ड निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु दोहोरो चेपुवामा पर्न थालेका छन् ।
भर्खर सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत छैटौँ तहका ३० जना अधिकृतलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाएको थियो ।
तर स्थानीय सरकराका प्रमुखहरुले भर्खर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले केही नजान्ने, लामो समयदेखि निमित्तले प्रशासन हाँकेकाले निमित्तलाई नै पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने जस्ता अडान राखेर नयाँ हाकिमलाई हाजिर गर्न दिएका छैनन् ।
भर्खरै शाखा अधिकृत पास गरेका सन्तोष रायलाई मन्त्रालयले सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएपनि पालिकाले हाजिर गर्न नदिएपछि उनी मन्त्रालय फर्किएका छन् ।
पहिलो पोष्टिङमै स्थानीय तहका प्रमुखले अस्वीकार गरेपछि उनीजस्ता थुप्रै अधिकृतको पहिलो गाँसमै ढुंगो लागेको छ ।
मन्त्रालयले खटाउने तर पालिकाले काममा नलाउनेजस्ता प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीहरु दोहोरो चेपुवामा परेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने स्वीकार्य मापदण्ड अभावमै हचुवाको भरमा दरबन्दी तोक्ने र कामबाट फर्काउने अभ्यास जारी छ ।
जसका कारण केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन सकसपूर्ण भएको छ भने स्थानीय तहका प्रशासनिक काम ठप्प बन्न थालेका छन् ।
विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश यादवले अनुभवी कर्मचारी नपठाएको कारण हाजिर गर्न नदिएको भन्दै फर्काइदिएकै बेला मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका र सप्तरीकै तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिकाले पनि नयाँ भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न रोक लगायो ।
हाजिर गर्न नपाएपछि अधिकृतहरु संघीय मामिला मन्त्रालयमा रमाना पत्र लिएर फिर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विष्णुपुरमा १ महिनामै संघीय सरकारले दोस्रो हाकिमलाई रमाना दिएर पठाएको हो । देशभर २२५ भन्दा बढी स्थानीय तह अहिलेपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहीन छन् । संघीय मामिला मन्त्री भानुभक्त जैसीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा र नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि मापदण्डको मस्यौदा लामो समयदेखि उनको टेवुलमै अड्किएर बसेको छ ।
