काठमाडौँ । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा निजी क्षेत्रबाट संचालित र नाम चलेका अस्पताल जानुपर्दा उपचार खर्च कति लाग्ला ? पक्कै पनि २/४ हजारले पुग्दैन ।

निजी क्षेत्रले संचालन गरेका ठूला अस्पताल जादा मनसँगै पकेट पनि गरुङ्गो बनाउनुपर्छ । 

अब त जो कोहीलाई पनि थाहा भयो– सरकारी अस्पताल जादा लामो लाइनमा बस्नुपर्छ, उपचार प्रयोजनमा प्रयोग हुने उपकरण विग्रेका हुन सक्छन्, आफूले खोजेको विशेषज्ञ डाक्टर नभेटिन सक्छ । निजी लगानीका ठूला अस्पताल जाँदा भने एउटा मात्रै पीर हुन्छ– मोटो रकम तिर्नुपर्छ, पैसा तिरेपछि अत्याधुनिक सेवा, विशेषज्ञ डाक्टर, सबै पाइन्छ ।

तर, पछिल्लो समय थाहा पाउनु पर्ने अर्काे विषय पनि थपिएको छ ।

त्यो के हो भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालकै दरमा उपचार गराउँदै आएका छन् । कोषकै कारण निजी अस्पतालको शुल्क घट्दा योगदानकर्ता श्रमिकलाई ठूलो राहत पुगेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा आमूल परिवर्तनको संकेत देखाएको छ । त्यसका केही उदाहरण छन्, जुन सामान्य नागरिकले विनासोर्सफोर्स प्रयोग गर्न पाएका छन् ।

जस्तो कि मेडिसिटी, ग्राण्डी, ह्याम्स वा नर्भिक अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरलाई देखाउनु पर्यो भने ओपीडी टिकटमा कति पैसा तिर्नुपर्छ ? कम्तिमा पनि ५०० रुपैयाँभन्दा बढी । 

तर, यही स्तरको फ्रन्टलाइन अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरलाई देखाउनको लागि ओपीडी टिकटको शुल्क ४० रुपैयाँ तिरे पुग्छ, यदि तपाईं सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुहुन्छ भने । र, अर्काे कुरा, तपाईं सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुहुन्छ भने एउटै डाक्टरलाई नर्भिक अस्पतालमा देखाउनु भयो भने ओपीडी टिकट ७ रुपैयाँ तिर्नु पर्ला । र, त्यही डाक्टरलाई फ्रन्टलाइन, केएमसी वा एभरेष्ट अस्पतालमा देखाउनु भयो भने ४० रुपैयाँको ओपीडी टिकट काटे पुग्छ । 

यस्तो किन भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आवद्ध श्रमिकका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता गर्दा सबै अस्पतालहरुले सरकारी दर अनुसारको शुल्क लिने भन्ने हुन्छ ।

सरकारी दरअनुसार ओपीडी टिकटको शुल्क २०० रुपैयाँ हो । कोषमा आवद्ध श्रमिकले उपचार गराउदा उपचार खर्चको २० प्रतिशत रकम तिर्ने हो । बाँकी ८० प्रतिशत रकम कोषले दिन्छ । यही हिसाव अनुसार कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालहरुले श्रमिकलाई ४० रुपैयाँको ओपीडी टिकट दिएर उपचार गराउने गरेका हुन् ।

कोषका निर्देशक उत्तम नेपाल स्वास्थ्य उपचारमा सर्वसाधारणको खर्च कम गराउने, समयमै उपचार पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई श्रमिकको पहुँचमा पुर्याउने पहलमा कोष लागिरहेको बताउँछन् ।

‘नेपालीको गोजीमा भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी खर्च स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, यो खर्च कम गर्नुपर्यो । डाइग्नोसिस प्रक्रियाका जस्तो कि एक्स रे, एमआरआइ जस्ता रिपोर्टहरु तत्काल प्राप्त गर्न सकेर अत्याधुनिक उपकरणबाट उपचार गराउन पाउनु पर्यो । र, सुलभ मूल्यमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा सामान्य श्रमिकले पनि सहजै पाउने अवस्था हुनुपर्यो । यी ३ वटै कार्य सामाजिक सुरक्षा कोषले संचालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले समेटेर सहज बनाएको छ । यसलाई अझ सहज, सुलभ र फराकिलो बनाउँदै लैजाने योजना कोषको छ,’ कोषका निर्देशक नेपालले वडापालिकासँग भने ।

निर्देशक नेपालले भने जस्तो अवस्था देखिन थालिसकेको छ । जस्तो कि सरकारी स्वामित्वका टिचिङ, बीर जस्ता अस्पतालमा एमआरइ गर्नुपर्यो भने कति दिन कुर्नु पर्ला ? कम्तिमा ३ महिना । निजी क्षेत्रबाट संचालिन केएमसी अस्पतालमा पालो खासै कुर्नु त पर्दैन, एमआरआइ गरेको शुल्क भने २० हजार रुपैयाँ जति तिर्नुपर्छ ।

तर, तपाईं सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुहुन्छ भने त्यही केएमसी अस्पतालमा १ हजार ८०० रुपैयाँमा एमआरआइ गराउन सक्नुहुन्छ । किनभने केएमसी अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेको छ । एमआरआइ गरेको शुल्क सरकारी दर अनुसार ९ हजार रुपैयाँ हो । यो शुल्कको ८० प्रतिशत रकम कोषले तिरिदिन्छ । र, बाँकी रहेको २० प्रतिशतले हुन आउँने रकम १ हजार ८०० रुपैयाँ तपाईंले तिर्नुपर्ने हो । कोषले स्वास्थ्य सेवालाई यसरी सहज, सुलभ र शिघ्र बनाइदिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण औषधी, उपचार तथा बेडचार्ज पनि कम भएको छ । किनभने कोषसँग सम्झौता गरेका सबै अस्पतालले सरकारी दरअनुसार सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोषमा आवद्ध योगदानकर्ता (श्रमिक) र तिनका श्रीमान् वा श्रीमतीले हाल सरकारले तोकेको दरमा निजी अस्पतालबाट सेवा लिदैँ आएका छन् । छिट्टै उनीहरुका सन्ततिले समेत सेवा पाउने छन् । जसका लागि कार्यविधिमा संशोधन गरेर कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकका छोराछोरीले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, जुन कुराको घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयमले गरिसकेका छन् ।

गत माघ १९ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोषको छैटौं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा उक्त कुराको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेसँगै कोषले कार्यविधि संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन् ।

अहिलेसम्म करिब १३ लाख श्रमिक कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । औसतमा एक नेपाली परिवारका २ सन्तान हुन्छन् भन्ने मान्ने हो भने १३ लाख योगदानकर्ता, उसका श्रीमान वा श्रमती १३ लाख नै र २६ लाख सन्ततिसमेत गर्दा पनि ५० लाखभन्दा बढी नागरिकले सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषले निर्माण गरेको छ ।

नर्भिक र मेडिसिटी आवद्ध हुँदै

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित ठूलामध्ये कोषमा आवद्ध हुन बाँकी अस्पतालहरु आवद्ध हुने तयारीमा छन् । निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिसिटी, नर्भिकलगायतका ठूूला अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यवस्था गरेअनुसार स्वास्थ्य उपचारको सहुलियत दिने गरी कोषमा आबद्ध हुने तयारी गरेका हुन् ।

पुरानो वानेश्वरमा रहेको फ्रन्टलाइन अस्पताल कोषमा आवद्ध भएपछि ग्रण्डी, मेडिसिटी, नर्भिक जस्ता अस्पतालहरुलाई समेत आवद्ध हुने तयारीमा छन् ।

अहिले ग्राण्डी, मेडिसिटी, नर्भिक, ह्याम्सलगायतका अस्पतालमा कार्यरत श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् । तर, अस्पतालहरु भने कोषमा आवद्ध भएका छैनन् । कोषबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालमै उपचार गराउनु पर्छ । आफ्नै कर्मचारीलाई अन्य अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि कोषमा आवद्ध नभएका अस्पतालहरुलाई पनि कोषमा आवद्ध हुन दबाब परेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दरमा उपचार

कोषमा आवद्ध भएका सरकारी तथा निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयार पारेको सूची र दरअनुसारको मात्र उपचार खर्च लिन पाउँछन् । 

बोर्डको मूल्य सूचीअनुसार इमजेन्र्सीको उपचारमा टिकटको शुल्क ४०० र ओपीडीको शुल्क २०० रुपैयाँ रहेको छ ।

बीमा बोर्डले तयार गरेको सूची अनुसार एक्सरेको १५०, दात एक्सरेको १००, इसीजीको २००, २४ घन्टे अक्सिजन जडानको २५०, इको कार्डियोग्राफको १ हजार ५० रूपैयाँ शुल्क लाग्छ ।

त्यसैगरी, सिटी स्क्यानको ५ हजार, रेडियोथेरापीको २४ हजार, किमोथेरापीको प्रतिदिन ७०० र मिर्गाैला प्रत्यारोपणको ७२ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । अर्थात मिर्गाैला प्रत्यारोपणको शुल्क सम्बन्धित व्यक्तिले कुल शुल्कको २० प्रतिशतले हुन आउने १४ हजार ४०० रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।

कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालले बोर्डले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार मात्रै रकम दाबी गर्न पाउँछन् । अस्पतालहरुले सोही अनुसार विरामीको उपचार पश्चात कोषसँग भुक्तानी दाबी गर्न सक्छन् ।

८३ अस्पताल कोषमा आवद्ध

कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकको उपचारका लागि कोषले देशभर रहेका ८३ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । जसमा सरकारीदेखि निजी लगानीका अस्पतालहरु छन् । 

कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकले उक्त अस्पतालमा २० प्रतिशत रकम बुझाएर उपचार गर्न सक्नेछन् । 

यसअघि उस्पतालले दिएको बिलका आधारमा रकम भुक्तानीको व्यवस्था रहेकोमा कोषले अनलाईन मार्फत नै भुक्तानीको व्यवस्था गरेपछि २० प्रतिशतमै वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचारको सुविधा थपिएको हो । 

कोशी प्रदेशका १७, मधेश प्रदेशका १४, बागमती प्रदेशका ३२, गण्डकी प्रदेशका ८, लुम्बिनी प्रदेशका ७ वटा, सुदूरपश्चिममा २ वटा अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेका छन् । 

दुई वर्ष योगदान गरेका योगदानकर्तालाई घातक रोग लागेमा १० लाख रुपियाँसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ । कोषले विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानीका लागि समयसीमा तोकेको छ । 

अस्पताल भर्ना नभई गरिने (ओपिडी) उपचार गराएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस्तै, भर्ना भई उपचार गराएकाले डिस्चार्ज भएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने छ । दुर्घटनाको हकमा उपचार गराएको वा डिस्चार्ज भएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने कोषले जनाएको छ । मातृत्व हेरचाह भत्ता शिशु जन्मेको ९० दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने छ भने मातृत्व बिदा भत्ता र बिरामी बिदा भत्ता बिरामी भएको अथवा डिस्चार्ज भएको १२० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले २०७६ साउन १ देखि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा १८ हजार ८६० जना रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा आबद्ध भएका छन् । ती प्रतिष्ठानमा काम गर्ने १२ लाख ९१ हजार १४९ जना श्रमिक तथा कर्मचारी सूचीकृत छन् ।

योगदानकर्ता वा निजको पति या पत्नीको हरेक आर्थिक वर्ष एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च, तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, १० लाख रुपियाँसम्मको घातक रोगको उपचार खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नी सुत्केरी भएमा एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक (हाल १५,०००) बराबरको शिशु स्याहार खर्च पाउने व्यवस्था छ । 

यस्तै, महिला योगदानकर्ता भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले बढीमा ३८ दिनसम्मको प्रसूति बिदाबापतको रकम, योगदानकर्ता बिरामी भई अस्पताल भर्ना भए उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिसमा बेड रेस्टमा बस्दा वार्षिक अधिकतम १३ हप्तासम्मको बिदाबापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।