काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल (आइस्पान) ले संवेदनशील विषयमा पनि सरकारले खेलाची गरेको बताएको छ । विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइस्पानले यस्तो बताएको हो ।

लामो समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नदिएर अतिआवश्यक सेवामा खेलाची गरेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलिले बताए। नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनीहरुले सरकार र नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपाल सरकारले गरेको व्यवहारप्रति प्रश्न गर्ने गरेका उनको भनाइ छ ।

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक अधिकांश कम्पनीले भारतबाट इन्टरनेट खरिद गरी नेपालमा विक्री गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले नेपाली इन्टरनेट कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिने अडान लिएकोप्रति भारतीय कम्पनीहरुले चासो देखाएका हुन् । सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा तत्काल उपलब्ध नगराए नेपालभर जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने पराजुलीको भनाइ छ । अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएपनि अब जुनसुकै बेला काट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म सहेर बसेको छ, कहिले काट्छ थाहा भएन , हामीले कहिले मन्त्री, कहिले सचिव, कहिले प्राधिकरणका अध्यक्ष परिवर्तन भएको भन्दै टार्दै राखेका छौँ । आइस्पानले समेत केही समस्या भयो भनेर पत्र पठाएको छ, सोही कारण समेत नकाटिएको हुनुपर्छ, अब त कहिलेसम्म यसरी टार्न सकिएला र भन्ने लाग्न थालेको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने ।

उनले सेवा प्रदायक कम्पनीले बैक ग्यारेन्टी पठाएको भए तापनि अहिले राष्ट्र बैकले बैंक ग्यारेन्टीमा समेत नियामक निकायको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरेपछि समस्या सिर्जना भएको बताए। नेपालमा दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण हो । इन्टरनेट सेवा खरिदको भुक्तानीका लागि नियामक निकायले आफूहरुलाई सहयोग नगरेको बुझाइ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छ ।

भारतीय कम्पनीले केही दिन अगाडि मात्र जुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिन सक्छ भनेर पत्र पठाएपछि आफूहरूले बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विषयकाे गम्भीरताबारे सबैलाई जानकारी गराउनु परेको उनको भनाइ छ ।

भएको के हो ?

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट व्याण्डविथ खरिद गरेर नेपालमा इन्टरनेट प्रदान गर्छन् भने त्यसबापत उनीहरुले ती विदेशी कम्पनीलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो भुक्तानीको लागि संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस दिएपछि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर उपलब्ध गराउँछ । अहिले मन्त्रालयले सिफारिस नदिदा व्याण्डविथ खरिद वापतको रकम भुक्तानी गर्न नेपाली कम्पनीहरु असमर्थ भएका छन् । सोही कारण नेपालमा जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने खतरा बढेको हो ।

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भारतबाट इन्टरनेट ल्याएर नेपालमा विक्री वितरण गर्दै आएका छन् । नेपाली कम्पनीहरुले भारतीय कम्पनीहरु टाटा, एयरटेल, सिफीलगायत कम्पनीबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले डलर सटहीको प्रक्रिया रोकिदिदा ११ महिनादेखि विदेशी कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ । 

नेपाली सेवाप्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीबाट इन्टरनेटको ब्याडविथ खरिद गरेबापतको रकम प्रत्येक महिना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले सिफारिस रोक्दा प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने भुक्तानी ११ महिनावितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन । समयमै भुक्तानी नहुँदा जुनसुकै बेला नेपालकोे इन्टरनेट काटिन सक्ने जानकारी सेवा प्रदायकले दिइसकेका छन् ।

झन्डै ८ लाख ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको वल्डलिंक  जुुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिनसक्ने बताउँछ । भारतीय कम्पनीलाई ११ महिनासम्म भुक्तानी हुन नसक्दा जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने खतरा बढेको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए ।

‘सरकारले २५ वटा सेवालाई अति आवश्यक सेवामा राखेर हड्ताल र निषेधमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । तर सञ्चार मन्त्रालयले अतिआवश्यक सेवा अन्तरगत रहेको इन्टरनेट सेवामा ११ महिनादेखि असहयोग गर्दै आएको छ । सर्वाेच्च अदालत र संसदीय समितिले गरेको काममा समेत प्रश्न उठाउँदै मन्त्रालयले डलर सटहीको सिफारिस रोकेको लामो समय भइसकेको छ,’ कम्पनीका ती अधिकारीले वडापालिकासँग भने ।

विवाद के हो ?

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अघिसम्म नेपालमा दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्दैनथ्यो । तर, सो आर्थिक वर्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १० प्रतिशत दूरसंचार शुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गर्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा लाग्दै आएको करलाई बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइयो । दूरसंचार सेवा शुल्क बढेर १३ प्रतिशत पुगेपछि सो समयमा सेवा प्रदायक र आम उपभोक्ता पनि सरकारको सो करको विरोधमा उत्रिए ।

सो समयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए भने संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा थिए ।

चर्काे विवाद भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विवाद समाधानका लागि भन्दै बीरेन्द्र मिश्रा नेतृत्वको एउटा समिति गठन गरे । खासमा भन्ने हो भने समिति गठन पनि एउटा औपचारिकता जस्तो मात्रै थियो । भएको के थियो भने सरकारलाई पनि आफ्नो नीति यथावत राखिएको भनेर नाक जोगाउनु थियो र कर पनि थप नहुने उपाय निकाल्नु थियो । सरकारी कर्मचारीहरु नै यो विकल्प निकाल्ने प्रयत्नमा लागेका थिए । 

मिश्रा समितिले एउटा अनौठो विकल्प सुझायो । सो विकल्प सरकारी अधिकारीले नै निकालेर समिति मार्फत औपचारिकता प्रदान गर्ने बाटो झिकिएको थियो । भयो के भने इन्टरनेट सेवाको विल काट्दा दुइटा विल काट्ने, त्यसमध्ये कुल विल रकमको ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवाको रकम र बाँकी ५० प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क भनेर काट्ने भन्ने विकल्प झिकियो ।

मिश्रा समितिको यो सुझाव अनुसार के हुने भयो भने इन्टरनेटको मासिक विल १ हजार रुपैयाँको छ भने ५ सय रुपैयाँ इन्टरनेट महसुल भनेर तिर्नुपर्ने भयो । त्यो ५ सय रुपैयाँमा १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्ने भयो । र, बाँकी ५ सय रुपैयाँको मर्मत संभार शुल्क भनेर अर्काे विल काटिने भयो । मर्मत संभार शुल्कमा कुनै पनि कर नलाग्ने भयो । पहिला १ हजार रुपैयाँको नै १० प्रतिशतका दरले दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्ने गरेकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार ५ सय रुपैयाँको मात्रै १३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने भयो ।

मिश्रा समितिले गरेको यस्तो शिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदले ग्रहण गर्यो र सोही अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचारहरु भए ।

सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेख्यो र प्राधिकरणले पनि आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै गैरदूरसञ्चार सेवामा कर नलिन आग्रह गर्याे । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि आर्थिक ऐनमा संशोधन गरियो र दूरसंचार नियमावली २०५४ पनि संशोधन गरियो । 

सरकारले यसरी कानुन संशोधन गरेर दूरसंचार सेवा शुल्कको नयाँ व्यवस्था गरेपनि यसको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई भएनछ । त्यसैले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गर्दा दूरसंचार सेवा शुल्क नबुझाएको भन्दै बेरुजु राखेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट असुल उपर गर्न भन्यो ।

पहिला नै समाधान भइसकेको विषयमा फेरि विवाद सिर्जना भएर शुल्क तिनुपर्ने देखिएपछि संचार मन्त्रालय बेरुजु फछ्र्याेटको तोकतामा लाग्यो । अनि मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कानुनमा नयाँ व्यवस्था भएको र इन्टरनेट विलिङमध्ये ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत संभार खर्चमा दुरसंचार शुल्क नलाग्ने जानकारी गरायो । मन्त्रालयको यही पत्रका आधारमा सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो बेरुजु हटाए । 

मन्त्रालयले झिक्यो नयाँ निहुँ

अहिले संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग २०७५ सालमै सुल्झिएको मर्मत संभार शुल्कमा दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विवाद झिकेको छ । र, नयाँ विवाद के पनि थपेको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्रामीण विकास कोष शूल्क (आरटिडिएफ) लाग्छ ।

मर्मत संभारमा दूरसंचार सेवा शुल्क नलाग्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएपनि आरटिडिएफ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा भने विवाद कायम छ । किनभने यो नयाँ विषय हो ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मर्मत संभार सेवामा आरटिडिएफ नलाग्ने बताइरहेका छन् । विद्यमान कानुन र नियमले मर्मत संभार सेवामा आरडिडिएफ लाग्ने व्यवस्था नगरेको हुनाले यस्तो शुल्क नलाग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि कानुन (आर्थिक ऐन, दुरसञ्चार ऐन तथा नियमावली, दुरसञ्चार विनियमावली तथा निर्देशिकाहरु) मा मर्मत सम्भारमा रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोष शुल्क (आरटिडिएफ) लाग्ने व्यवस्था छैन, त्यसैले हामीले तिर्नु पर्दैन,’ एक सेवा प्रदायकले वडापालिकासँग भने ।