काठमाडौँ ।  गोरखाको पालुङटार नगरपालिकालाई स्व–आर्जन प्रवर्द्धनकोषमा गरिएको लगानी उठाउनै हम्मेहम्मे परेको छ । 

पालिकाले २०७७ सालमा उद्यमी तथा किसानका लागि भन्दै पालुङटार नगरपालिकाको स्व–आर्जन प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन (कार्यविधि) नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । 

उक्त कार्यविधि अनुसार पालिकाले ५० हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेको थियो । ३ वर्षभित्र साँवा व्याज फिर्ता गर्नेगरी गरिएको लगानी नउठ्दा अहिले पालुङटारका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई समस्या पर्न थालेको छ । 

उक्त कोषबाट पालिकाभित्र रहेका करिब ४०० कृषिक, उद्यमी, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वितरण भएको थियो । जसमध्ये ४५ देखि ५० जनाले मात्रै तोकिएको समयमा सावाँव्याज फिर्ता गरेका छन् । बाँकी कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबाट कटौती गर्ने पालिकाले निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार २० फागुन, २०८० मा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई चैत मसान्तसम्म रकम भुक्तानीको समय उपलब्ध गराएको थियो । 

उक्त समयभित्र साँवा तथा व्याज भुक्तानी नगर्ने कर्मचारीको बैशाख महिनादेखिको तलब भत्ताबाट बाँकी रकम कट्टी गर्ने निणय भएको थियो । 

सोही निर्णय अनुसार पालिकाले बैशाख महिनादेखि ५ जना शिक्षकको सेवा सुविधा कटौती गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । 

पालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार नमुना बाख्रा फर्मका ज्ञानेन्द्र बाबु श्रेष्ठ, लिला अधिकारी, गजेन्द्र भट्ट, अमृत बहादुर नगरकोटी र श्याम श्रेष्ठको नाम सार्वजनिक गरेको छ । 

जसमध्ये श्रेष्ठले ५० हजार, नगरकोटीले २ लाख, भट्ट र ज्ञानेन्द्र बाबु श्रेष्ठले ३–३ लाख र अधिकारीले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । 

अख्तियारमा मुद्धा परेपछि भएन कार्यक्रम कार्यान्वयन 

पालुङटारले सञ्चालन गरेको स्व–आर्जन प्रवर्द्धन कोष मार्फत आफ्नालाई मात्र ऋण प्रवाह भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । 

पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफ्ना नजिकका आफन्तलाई मात्र उक्त कार्यक्रम अनुसार सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको  थियो । अख्तियारमा उजुरी परेपछि र ऋण लागेका व्यक्तिले समयमै भुक्तानी नगरेपछि हाल उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयमा छैन । 

३ वर्षका लागि भन्दै २ प्रतिशत ब्याजदरमा गरिएको ऋण लगानी समयमै नउठेपछि पालिकाले कार्यान्वयनमा नल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारी बताउँछन् । 

उनका अनुसार कोषमा पालिकाले रकम भने जम्मा गर्ने भएको छ । कार्यविधि अनुसार गत र चालू आर्थिक वर्ष १–१ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको उनको भनाइ  छ । कोषमा हाल रकम रहेपनि पुरानो रकम नउठ्दासम्म थप लगानी नगर्ने निर्णय भएको छ ।