काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने देखिएपछि खर्चको जोहो गर्न अर्थमन्त्रालयलाई धौ–धौ परेको छ । यही बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको अर्थमन्त्रालय खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा देखिन्छ ।

आम्दानीको स्रोत खुम्चिदै गएपछि सरकारको ध्यान कम महत्वका शीर्षकको खर्च कटौतीमा केन्द्रीत छ । खर्च कटौती गर्ने क्रममा सरकारले केही महत्वपूर्ण खर्च पनि कटौती गरेको छ भने कतिपय अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी पनि रोकेको छ ।

जस्तो कि, सरकारले ठेक्कापट्टाको रकम पनि नियमअनुसार भुक्तानी गरेको छैन । यस्तै, सरकारले तोकेका प्राथमिकताको क्षेत्रमा भएका कर्जा प्रवाहको व्याज अनुदान र कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको बीमा शुल्कको अनुदान पनि रोकेको छ । सरकारले यस्ता भुक्तानी रोकेका कारण सस्तो व्याजमा कर्जा प्रवाह रोकिएको छ भने कृषि तथा पशुवाली बीमाको कार्यक्रम नै स्थगित भएको छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दिदै आएको संचय कोषको सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत दिने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ । निजामती कर्मचारीको लागि अवकाश कोष संचालन गर्ने प्रयोजनले कर्मचारी संचय कोष स्थापना भएको हो । निजामती कर्मचारीलाई संचय कोषको साटो सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा सहभागी गराउने हो भने अवकाश कोष र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि लागू हुने र सरकारको खर्च पनि कम हुने देखिन्छ ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पारिश्रमिक/सुविधामा ३ खर्ब ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने यो रकम बढेर ३ खर्ब ५९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

यी दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा पारिश्रमिक/सुविधामा वार्षिक १८.४५ प्रतिशतले सरकारको खर्च बढ्ने गरेको देखिन्छ । यो हिसाव अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पारिश्रमिक/सुविधामा सरकारको ४ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड र आगामी आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने ५ खर्ब ४ अर्ब १० करोडको ४ प्रतिशत रकम सरकारले जोगाउन सक्छ । यसका लागि सरकारी कर्मचारीलाई संचय कोषको साटो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनु पर्नेछ । किनभने सरकारले कर्मचारीका लागि गरेको खर्च उनीहरुको तलबको थप २४ प्रतिशत छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा २० प्रतिशत रकम थप दिदा हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीले यसरी पाउँछन् तलबको थप २४ प्रतिशत रकम

सामान्य रुपमा हेर्दा सरकारले निजामती कर्मचारीको मासिक तलवको १६ प्रतिशत रकम मात्र थप दायित्व वहन गरेको देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने हो भने २० प्रतिशत रकम सरकारले थपिदिनुपर्छ । यसरी हेर्दा संचय कोषको साटो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउँदा सरकारको थप ४ प्रतिशत दायित्व बढ्ने देखिन्छ ।

तर, वास्तविक हिसाव भने अलि फरक छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३१ मा निजामती कर्मचारीले मासिक तलवको थप १० प्रतिशत रकम संचय कोषका लागि सरकारबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘निजामती कर्मचारीहरुको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा गरिदिने छ,’ निजामती सेवा ऐनको सो दफामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १० मा निजामती कर्मचारीको मासिक तलबको ६ प्रतिशत थप रकम सरकारले निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिदिने भन्ने व्यवस्था छ ।

‘कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १० मा उल्लेख छ ।

यी २ ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी संचय कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीको लागि सरकारले थप १६ प्रतिशत रकम दिने देखिन्छ । तर, यसमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ९४ बाट सरकारी कर्मचारीले पाउने गरेको सुविधा पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो नियमावलीको नियम ९४ (१) मा निजामती सेवाका कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबको १२ महिनादेखि २१ महिना बराबरको उपचार खर्च पाउने भनिएको छ ।

‘उपचार खर्चः (१) निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांङ्कित श्रेणीको कर्मचारी भए १२ महिना बराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको र सो सरहको श्रेणीविहिन कर्मचारी भए १८ महिना बराबरको र अन्य राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहिन कर्मचारी भए २१ महिना बराबरको खाइपाई आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च वापत पाउनेछ,’ सो नियमावलीमा उल्लेख छ ।

निजामती सेवामा २० वर्ष काम गर्ने कर्मचारीको पेन्सन हुन्छ । २० वर्ष जागिर गरेको कर्मचारीले अवकाश हुने बेलामा २१ महिनाको तलब बराबरको उपचार खर्च पाउने भन्ने सो नियमावलीको व्यवस्था हो । 

२० वर्ष जागिर गरेर अवकाश पाएको कर्मचारीले २१ महिना बराबरको तलब पाउनु भनेको वर्षको १ महिना जतिको तलब उपचार खर्च पाउनु हो । यो भनेको मासिक तलबको ८.३३ प्रतिशत रकम उपचार खर्च सरकारले थप उपलब्ध गराउने भनेको हो ।

यसरी निजामती सेवा ऐन, निवृत्तिभरण कोष ऐन र निजामती सेवा नियमावलीले दिएको सुविधा समेत जोड्दा निजामती कर्मचारीले मासिक तलवको २४.३३ प्रतिशत थप सुविधा सरकारबाट पाउने गरेका छन् । 

जवकि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने कर्मचारीको लागि मासिक तलबको २० प्रतिशत मात्रै थप रकम रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गरिदिने हो । यसरी हेर्दा सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने हो भने कर्मचारीमा सरकारको अनिवार्य दायित्व कम्तिमा पनि ४.३३ प्रतिशतले कम हुन आउँछ, जुन रकम आगामी आर्थिक वर्षको लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

किनभने विगत २ आर्थिक वर्षको पारिश्रमिक/सुविधा खर्च विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्ष वार्षिक १८.४५ प्रतिशतले सरकारको खर्च बढ्ने गरेको देखिन्छ । यो हिसाव अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पारिश्रमिक÷सुविधामा सरकारको ४ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड र आगामी आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने ५ खर्ब ४ अर्ब १० करोडको ४ प्रतिशत रकम सरकारले जोगाउन सक्छ । यो भनेको २० अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो । निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउँदा उनीहरुले पाउने सुविधा नघटाइ सरकारको दायित्व कम गर्न सकिने देखिएको छ ।