काठमाडौँ । संघीय सरकारले बित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम घटाउने निर्णय गरेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । 

उनीहरुले आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै सरकारको यो कदमले आधारभूत सेवा प्रवाह र विकासका काम प्रभावित हुने भन्दै पुनर्बिचार गर्न भनेका छन् । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै बित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा बार्षिक बजेटको ७४.११ प्रतिशतमा नवढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेपछि स्थानीय सरकार असन्तुष्ट बनेका हुन् । 

सरकारले ९ फागुन २०८० मा २०८० चैतसम्मको राजश्वको लक्ष्य र प्रगति अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा चौथो किस्ताको बित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा ७४.११ प्रतिशतमा नवढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको  थियो । 

महालेखाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुमा पत्राचार गरिसकेको छ । 

हेर्नुहोस् पत्र 

सरकारको यो निर्णय लगत्तै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा अनुदान रकम नघटाउन भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । 

सो ज्ञापनपत्र वुझ्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समानीकरण अनुदान पुरै पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता विपरित बजेट कटाएर पठाएको भन्दै यी २ संघले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

हेर्नुहोस् संयुक्त विज्ञप्ति 

उनीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुर्नबिचार गरेर बजेट नघटाउने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेका छन् । 

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४ प्रकारका वटा अनुदान दिन्छ  । जसमध्ये कुनै शर्त बिना नै तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र फरक फरक राजस्व क्षमताका कारण सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाएर सन्तुलन कायम गर्न संघीय सरकारले बित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ ।