काठमाडौं । संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । बजेट बनाउने अन्तिम तयारी भएपनि खुम्चदै गएको राजस्व रकमले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनका चाप परेको छ ।

प्रत्येक वर्षको बजेट बनाउने बेलामा आफहूहरुको तलब बढोस् भन्ने ध्याउन्न कर्मचारीहरुको हुने गर्छ । कर्मचारीको तलब बढेसँगै उनीहरुका अन्य सुविधा पनि बढ्ने र पेन्सन रकम पनि बढाउनु पर्ने भएकोले सरकारलाई तलब बढाउने कार्य गर्न नगर्न दुबैका लागि सहज हुँदैन ।

निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा राजस्व बृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने मूल्यबृद्धि दरअनुसार प्रत्येक ३ वर्षमा तलब तथा भत्ता बढाउने भन्ने व्यवस्था छ । यसका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा स्थायी संयन्त्र छ । सो संयन्त्रमा अर्थसचिव तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य हुन्छन् भने ऐनमा व्यवस्था नभएपनि निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । ऐनले विज्ञलाई सदस्यका रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्ने परिकल्पना गरेका कारण ट्रेडयुनियनका प्रतिनिधि रहने गरेका हुन् ।

तर, यसपालि निजामती कर्मचारीको तलब बढ्ने बेला होइन । सरकारले २०७९ साउन १ गतेदेखि नयाँ लागू हुने गरी कर्मचारीको तलब बढाएको थियो । सोही कारण अर्काे वर्ष मात्रै कर्मचारीको तलब बढ्नेछ । यद्यपि, सरकारले चाहेमा यसपालि भत्ता भने बढाउन सक्छ ।

तर, सरकारले चाहेमा ढुकुटीबाट अहिले भइरहेको खर्चमा करिब ४ प्रतिशत कम गरेर पनि कर्मचारीको हातमा अहिलेकोभन्दा ५ प्रतिशत नगद बढी दिन सक्छ । यसो गरेमा कर्मचारीको तलब भत्तामा सरकारको खर्च ४ प्रतिशतले कम हुनेछ भने कर्मचारीले ५ प्रतिशत बढी नगद पाउने छन् ।

यसको विकल्प सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने हो । सरकारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने भने सरकारको कर्मचारी खर्च ४ प्रतिशतले कम हुनेछ भने कर्मचारीहरुले अहिले पाएकोभन्दा ५ प्रतिशत बढी नगद मासिक रुपमा पाउने छन् ।

कर्मचारीलाई सरकारले दिन्छ थप २४ प्रतिशत रकम

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई उनीहरुको मासिक तलबको थप २४ प्रतिशत रकमको दायित्व वहन गर्ने गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३१ मा निजामती कर्मचारीले मासिक तलवको थप १० प्रतिशत रकम संचय कोषका लागि सरकारबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘निजामती कर्मचारीहरुको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा गरिदिने छ,’ निजामती सेवा ऐनको सो दफामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १० मा निजामती कर्मचारीको मासिक तलबको ६ प्रतिशत थप रकम सरकारले निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिदिने भन्ने व्यवस्था छ ।

‘कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १० मा उल्लेख छ ।

यी २ ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी संचय कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीको लागि सरकारले थप १६ प्रतिशत रकम दिने देखिन्छ । यसमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ९४ बाट सरकारी कर्मचारीले पाउने गरेको सुविधा पनि जोडिन्छ ।

सो नियमावलीको नियम ९४ (१) मा निजामती सेवाका कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबको १२ महिनादेखि २१ महिना बराबरको उपचार खर्च पाउने भनिएको छ ।

‘उपचार खर्चः (१) निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांङ्कित श्रेणीको कर्मचारी भए १२ महिना बराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको र सो सरहको श्रेणीविहिन कर्मचारी भए १८ महिना बराबरको र अन्य राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहिन कर्मचारी भए २१ महिना बराबरको खाइपाई आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च वापत पाउनेछ,’ सो नियमावलीमा उल्लेख छ ।

निजामती सेवामा २० वर्ष काम गर्ने कर्मचारीको पेन्सन हुन्छ । २० वर्ष जागिर गरेको कर्मचारीले अवकाश हुने बेलामा २१ महिनाको तलब बराबरको उपचार खर्च पाउने भन्ने सो नियमावलीको व्यवस्था हो । 

२० वर्ष जागिर गरेर अवकाश पाएको कर्मचारीले २१ महिना बराबरको तलब पाउनु भनेको वर्षको १ महिना जतिको तलब उपचार खर्च पाउनु हो । यो भनेको मासिक तलबको ८.३३ प्रतिशत रकम उपचार खर्च सरकारले थप उपलब्ध गराउने भनेको हो ।

यसरी निजामती सेवा ऐन, निवृत्तिभरण कोष ऐन र निजामती सेवा नियमावलीले दिएको सुविधा समेत जोड्दा निजामती कर्मचारीले मासिक तलवको २४.३३ प्रतिशत थप सुविधा सरकारबाट पाउने गरेका छन् । 

कसरी जोगिन्छ सरकारको ४ प्रतिशत ?

निजामती सेवा ऐनको प्रावधान अनुसार सरकारले निजामती कर्मचारीको लागि थप २४ प्रतिशत रकमको दायित्व वहन गरेको देखिन्छ । तर, सरकारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने हो भने जम्मा २० प्रतिशत मात्रै सरकारले थप दायित्व वहन गर्दा हुन्छ । किनभने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीको लागि रोजगारदाताले मासिक तलबको २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिदिने हो । सरकारी कर्मचारीको रोजगारदाता पनि सरकार नै भएकोले उसले कर्मचारीको लागि मासिक तलबको २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिदिए हुन्छ । यसो हुँदा सरकारको खर्च कम्तिमा पनि ४ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ ।

कसरी बढ्छ कर्मचारीको ५ प्रतिशत तलब ?

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३१ मा निजामती कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने र सोही बराबरको रकम सरकारले थप गरेर संचय कोषका लागि राखिदिने भन्ने व्यवस्था छ । अर्थात सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरेर संचय कोषका लागि छुट्टयाइन्छ । यसो हुँदा सरकारी कर्मचारीको हातमा मासिक तलबको १० प्रतिशत कम नगद प्राप्त हुन्छ ।

‘निजामती कर्मचारीहरुको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा गरिदिने छ,’ निजामती सेवा ऐनको सो दफामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १० मा निजामती कर्मचारीको मासिक तलबको ६ प्रतिशत थप रकम सरकारले निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिदिने भन्ने व्यवस्था छ । अर्थात यहाँ पनि कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर निवृत्तिभरणका लागि राखिन्छ । अर्काे रुपमा भन्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरणको लागि मासिक रुपमा ६ प्रतिशत कम नगद पाउने गरेका हुन्छन् ।

‘कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १० मा उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन र निवृत्तिभरण कोष ऐनको प्रावधानका कारण सरकारी कर्मचारीले मासिक रुपमा उसको तलबको १६ प्रतिशत कम नगद पाउने गरेका हुन्छन् । 

सरकारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने हो भने उनीहरुले मासिक तलबमा ५ प्रतिशत नगद बढी पाउँछन् । किनभने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध कर्मचारीको मासिक तलबको ११ प्रतिशत रकम मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि छुट्टयाइन्छ । निजामती सेवा ऐन र निवृत्तिभरण कोष ऐनको प्रावधान अनुसार १६ प्रतिशत तलब काटिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै तलब काटिन्छ । यसो हुँदा अहिले हातमा पर्ने रकम मासिक तलबको १६ प्रतिशतबाट घटेर ११ प्रतिशतमा झर्छ ।

यद्यपि, यसका लागि सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने भन्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले स्रोतको अभाव भएको र कर्मचारीको हातमा पर्ने रकम कम भएका कारण उनीहरुको क्रयशक्ति कमजोर भएको दुबै अवस्थालाई एकैपटक सुधार गर्ने यो एउटा विकल्प हुन सक्छ ।