काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापन सुधारको मुल एजेण्डा बनाइने भएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र सार्वजनिक खरिद भएको र यसको प्रभावकारिताले पुँजीगत खर्च बढ्नुको साथै विकास निर्माणका काममा समेत तीव्रता आउने भएकोले यसो गर्न लागिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको मूल एजेण्डा हुनु आवश्यक भएकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय यस अनुरुप अगाडी बढ्ने गरि काम गरिरहेको कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आफैमा प्रविधिक जटिल प्रकृतिको विधा भएको र यसमा बहु सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुने भएकोले यसमा निरन्तर परामर्श र सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

यसको लागि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई सामयिक र व्यवहारिक बनाउने, खरिद कानूनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सवै सार्वजनिक निकायले बुझ्ने र सहज रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरि सरल निर्देशिका तयार गर्ने, स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गर्न स्थानीय तहको आवश्यकता अनुरुप सरल निर्देशिका र स्ट्यान्टर्ड विडिंग डकुमेन्टको तयारी जस्ता विषयहरु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा सघन रुपमा तालीम कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा खरिद कार्यको क्षमता अभिवृध्दि गर्न विद्युतीय खरिदका तालिमहरु  सघन रुपमा संचालन गरिने उनले बताए । प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको अवधारणाको प्रयोग गर्दै सवै स्थानीय तहहरु र सकभर वडा तह सम्म यस्ता तालिम र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरुमा तीव्रता दिइने उनकाे भनाइ छ ।

प्राविधिक मन्त्रालयहरुवाट संचालन हुने मेगा प्रोजेक्टको खरिद प्रक्रियालाइ सहज बनाउन तदनुरुपको स्ट्याण्डर्ड बिडिंग डकुमेन्टको निर्माण राशन र औषधी खरिदको लागि स्ट्याण्डर्ड बिडिंग डकुमेन्टको निर्माण, सट्टापट्टामा आधारित खरिद अर्थात बाइ ब्याक मेथडको कार्यविधि निर्माण जस्ता विषयहरु कार्यालयको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।  खरिद सुशासन वृध्दि गर्न खरिद इकाइ र आपूर्तिकर्ताहरुको आचार संहिता बनाइने समेत उनले बताए ।यसै आर्थिक वर्षमा खरिद इकाइमा रहने कर्मचारीको योग्यता तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत उनले बताए ।