काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको लागि विगतदेखि नै रकम हालेर सहयोग गरिरहेको स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले यस्तो रकम संघ सरकारले सशर्त अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो । अध्यक्ष सुवेदीले मन्त्री अर्यालसँग लिखित रुपमै यस्तो माग राखेका छन् ।

‘हामीले हाम्रो पालिकाभरका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पालिकाको बजेटबाट रकम दिएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइरहेका छौं । पालिकाको आर्थिक स्रोत कमजोर छ । त्यसैले संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिएर यो कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले मन्त्री अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि वडापालिकासँग प्रतिक्रिया दिदै भने ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री अर्यालले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि संघीय सरकारले बजेट लगानी गर्ने विषयप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए । उनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि बजेट आवश्यक परेकोले थप बजेटका लागि पहल भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

२०७४ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन पारित भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोष संचालनमा आएको हो । यो कोषले औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्दै आएको छ । 

याे पनि पढ्नुस् 

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि संघले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ

श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्र भनिएको छ । यो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको लागि रोजगारदाताले आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र सम्बन्धित श्रमिकले आफ्नो आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट ९.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान छ । 

अहिले देशभरका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन पहल गरिरहेका छन् । तर, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन स्थानीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न स्रोतको अभाव देखिएपछि संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान आउनु पर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन् ।

फेदीखोला गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम नेपालमै सबैभन्दा पहिला सुरु गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन सहज बनाउन यस्तो कार्यक्रम संचालन गरिएको बताउने गरेका छन् । 

यस्तो छ फेदीखोला गाउँपालिकाले श्रममन्त्री अर्याललाई बुझाएको ज्ञापनपत्र

माननीय मन्त्रीज्यू, 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौं । 

विषयः अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको रकमको सहयोगदान गर्ने सम्बन्धमा । 

१. उपरोक्त सम्बन्धमा यस फेदीखोला गाउँपालिकाको तर्फबाट नेपालको संविधान (संविधान) को धारा ३३, ३४, ४२, ४३ समेत बमोजिम नेपाली जनतालाई प्रत्याभूत गरिएको रोजगारीको हक, श्रमको हक, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष समेत विषयगत छलफल तथा अनुरोध गरिएकोमा सोही बमोजिम माननीय मन्त्रीज्यूको विशेष पहलकदमीको लागि सविनय अनुरोध गर्दछौं । 

२. संविधानले समस्त नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत संविधानको धारा ५२ को खण्ड (ञ) (१२) मा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दा आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने राष्ट्रिय नीति समेत निर्धारण गरिएको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची–९ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार र दायित्वको विषय समेत हो । 

३. उपर्युक्त संवैधानिक प्रबन्ध तथा प्रत्याभूतिलाई मध्यनजर गर्दै संघीय संसदबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पारित भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ । सोही ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भई हाल उक्त कोषबाट सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न योजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।

४. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न लागू गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले राज्यको उपर्युक्त संवैधानिक दायित्वलाई दृष्टिगत गरी औपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको सम्बन्धमा मात्र नभई अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरुका लागि समेत कोषमा आवद्ध भई कोषका योजनाहरुको लाभग्राही हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको योगदान कोषमा रकम जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) मा त्यस्तो श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गरेको योगदानको आधारमा तोकिए बमोजिमको रकम नेपाल सरकारले कोषमा जम्मा गरिदिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

तहाँ मन्त्रालयबाट समेत मिति २०७९।११।२९ मा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुन योग्य रहने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी भएको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि कोषमा रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने गरी नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व सिर्जित भएको छ । त्यस्तै, मिति २०७८।०८।२५ मा तहाँबाट “अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९” (कार्यविधि) स्वीकृत भई हाल लागू भएको अवस्था छ । उक्त कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (१) मा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा त्यस्ता श्रमिक तथा नेपाल सरकारले कोषमा आवद्ध हुन गर्नुपर्ने योगदानको दर तय गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने योगदानको दायित्वबाट उन्मुक्ति लिन सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कार्यविधिको सो व्यवस्था सामाजिक सुरक्षाको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति तथा ऐनको व्यवस्था विपरीत हुन सक्ने विषय एकातर्फ रहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण भएको ६ वर्ष पश्चात समेत अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको मौलिक हक पूर्ण रुपमा सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था छ ।

५. नेपाली अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपाल मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदन, २०२० (पृ.१०२) अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा नेपालले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नसकेका कारण गरिब, अदक्ष, अशिक्षित जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित रहेको, अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको र नेपालले अनौपचारिक श्रम शक्तिको विकासका सम्बन्धमा रुपान्तरणीय नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकको सुनिश्चितता अत्यन्तै बाञ्छनीय रहेको कुरा प्रष्ट नै छ ।

६. फेदीखोला गाउँपालिकाले उपर्युक्त संवैधानिक दायित्व तथा साझा अधिकारलाई आत्मसात गर्दै यस गाउँपालिकाका अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक समेत कोषमा आवद्ध हुन सक्ने गरी मिति २०८०।०३।२७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न गरेको छ । उक्त समझदारीपत्र अनुसार गाउँपालिकाको चालु आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक बजेटमा उपलब्ध श्रोतका आधारमा रकम विनियोजन गरी नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम सम्बन्धित श्रमिकले योगदान गर्ने र गाउँपालिकाले उक्त रकमको थप ९.७ प्रतिशत रकम प्रत्येक श्रमिकको हकमा योगदान गर्ने व्यवस्था गरी निरन्तरता दिइएको छ । हाल यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सुचीकृत) अनौपचारिक क्षेत्रका ७१४ श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक संरक्षण गर्नका लागि गाउँपालिकाले उक्त दायित्व ग्रहण गरेको भए तापनि गाउँपालिकाको विद्यमान आर्थिक स्रोतबाट उक्त आर्थिक भार निरन्तर र दीर्घकालीन रुपमा निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस कार्यक्रम सम्पादन गर्न नेपाल सरकारसँग संघीय शसर्त शिर्षकमा उल्लेखित संख्यामा रहेका ७१४ जना श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गराउनको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगदानको लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरिदिन मिति २०८०।१२।१९ गते बसेको फेदीखोला गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा स्मरण गराउँदै सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरिदिनुहुन सादर निवेदन गर्दछौं । 

७. नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हकको संरक्षण तथा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने दायित्व तथा जनअपेक्षा अनुसार मौलिक हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको रहेको छ । संघीय कानून बमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको तर्फबाट योगदान गरिदिनुपर्ने उक्त दायित्व विशेषतः नेपाल सरकारको रहेको भन्ने व्यवस्था समेत रहेको अवस्था छ । वर्तमान अवस्थामा संघीय सरकारबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हकको सुनिश्चितताको लागि कुनै पनि शिर्षकमा हालसम्म बजेट विनियोजन भएको छैन । यस सन्दर्भमा गाउँपालिकाको सीमित स्रोत साधनबाट मात्र उक्त दायित्व बहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले यस पत्र मार्फत् अनौपचारिक क्षेत्रका विपन्न श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न संविधान र कानून बमोजिम गाउँपालिकालाई आवश्यक आर्थिक स्रोत साधन उपलब्ध गराइदिनुहुन सविनय अनुरोध गर्दछौं । यस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यमा माननीय मन्त्रीज्यूको विशेष पहल र अग्रगामी भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौं । 

८. नेपाली जनताको दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाको विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषको विशेष स्थान रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको जीवनस्तर सुदृढ गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत कोषमा आवद्धता गर्नु दीर्घकालीन रुपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कदम हो । तसर्थ, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रति गाउँपालिका र संघीय सरकार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मासात् गर्दै जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न सक्नेछौं भन्ने कुरामा फेदीखोला गाउँपालिका विश्वस्त रहेको छ ।