काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन गर्ने अपराधको स्वरुप परिवर्तन भएको बताउँदै परिवर्तित स्वरुप पहिचान गरेर त्यसलाई निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताएकी छन् ।
सामाजिक विकास विभागले मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी वडास्तरीय पदाधिकारीका लागि आयोजना गरेको १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले मानिसहरु ओसारपसार हुन सक्ने तथा बेचबिखन हुन सक्ने कामको नियन्त्रणका लागि संयुक्त काम गर्ने प्रणाली तत्काल विकास गर्न र बालबालिका संरक्षण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागलाई आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकुमार केसीले नियमनकारी निकायका अधिकारीहरुको सोच परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भौतिक रुपमा भेट हुँदैन, मोवाइलबाट सम्पर्क गरेर हिंसा हुने, ओसारपसार र बेचबिखन हुने घटना अहिलेको अवस्था हो । प्रविधिको विकासले योभन्दा उन्नत प्रणालीको प्रयोग भइसकेको हुनसक्छ । अपराध गर्नेभन्दा एक पाइला अगाडि भएर काम गरौँ’ उनले भने ।
खाजा घर, वैदेशिक रोजगार, मनोरञ्जन क्षेत्र सहरका जोखिमपूर्ण क्षेत्र भएको बताउँदै सामाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख बिमला कोइरालाले खाडी मुलुकमा मात्र नभइ युरोप र अमेरिका गन्तव्य बनाएर ओसारपसारको काम भइरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।
बेरोजगार युवायुवती सामाजिक सञ्जालमा भेटिने अपरिचित मान्छेले देखाएको लोभमा परेर बेचिने र श्रम शोषणमा पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सजिलो भएकोले धेरै युवायुवतीको आकर्षण यतातर्फ पनि छ । प्रवेश गर्नु र आय हुनु फरक पाटो हो । प्रवेश गरेर जीवन धान्न अप्ठ््यारो हुन थालेपछि यौन व्यवसायमा पुग्ने, हिंसामा पर्ने र यसैबाट ओसारपसारको जोखिम हुने गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७८ सालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि जारी गरेको छ । यसले प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ९ सदस्यीय मूल समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यसमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सामाजिक समितिका संयोजक, जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख, यसै क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधि एक जना, पीडितमध्ये एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समितिले ओसारपसार तथा बेचबिखनमा परेकाहरुको तत्काल उद्धार, संरक्षण, पुनस्र्थापना र क्षमता विकास गर्ने, गराउने तथा यसका लागि समन्वय गर्ने, तथ्याङ्क तथा अभिलेखन गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रम फैलाउने, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने काम गर्छ ।
वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यसमा महिला सदस्य, स्थानीय प्रहरी प्रमुख वा प्रतिनिधि, वडाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकमध्ये अध्यक्षले मनोनित एक जना, महिला सञ्जाल, बाल सञ्जाल, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र, आमा समूहमध्ये सर्वाधिक क्रियाशील संस्थाका एक जना प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
समितिले ओसारपसार तथा बेचबिखन विरुद्धका कार्यक्रमको योजना बनाउने, योजना कार्यान्वयन गराउने, जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा वर्गको पहिचान गर्ने, जोखिमबाट उद्धार गर्ने, संरक्षण, न्याय र पुनस्र्थापनाका लागि समन्वय गर्ने काम गर्छ ।
सरकारले २०६४ सालमा मानव बेचविखन विरुद्धको ऐन र २०६५ सालमा नियमावली र ०७० सालमा कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । यी दस्तावेजको व्यवस्थालाई स्थानीय तहबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महानगरले कार्यविधि बनाएको हो ।
वडास्तरीय समिति
महानगरपालिकाका वडाहरुमा ३ चरमा गरेर समिति गठन भइसकेका छन् । आ. व. २०७८/०७९ मा १० वटा (वडा नं. ६, ७, ९, १०, ११, १३, १४, १६, २६ र ३२) मा गठन भएको हो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १९ वटा (वडा नं. १, २, ३, ४, ५, १२, १५, १७, १८, १९, २०, २३, २४, २५, २७, २८, २९, ३० र ३१) वडामा समिति गठन भएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा वडा नं. ८, २१ र २२ मा समिति गठन भएपछि वडास्तरीय समितिले पूर्णता पाएको हो ।
महानगरपालिकाको यो कार्यक्रममा माइती नेपाल, ओरेक, आमकाश नेपाल, शान्ति फाउन्डेसन, रक्षा नेपाल, संरक्षक समूह नेपाल, आपेरन, नेपाल धागो उत्पादन संघलगायतसँग सहकार्य भएको छ ।
