काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० हजार जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गरेको छ ।  १० माघ, २०७९ मा नेपाल ल क्याम्पससँगको सम्झौता गरेर इन्टर्न विद्यार्थीबाट यो सेवा सुरू गरिएको  गरिएको थियो ।  

विद्यार्थी छनौट र अभिमुखीकरणको प्रक्रिया सकेपछि चैतबाट निःशुलक कानुनी सेवा सुरु भएको हो । छानिएका ५० जनामध्ये सबैलाई तालिम दिइएको थियो भने ३२ जनालाई वडामा र २ जनालाई केन्द्रमा खटाइएको थियो । असार मसान्तमा सम्झौताको म्याद सकिएपछि बिहीबार यो सम्झौता नविकरण गरिएको छ । 

सम्झौतामा महानगरकातर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले र क्याम्पसकातर्फबाट क्याम्पस प्रमुख डा. दिनानाथ पराजुलीले हस्ताक्षर गरे । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले सेवा प्रवाहमा छवि सुधार भएको महसुस भउको बताउँदै संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन हुने ठाउँ वडा भएकाले यो बिन्दुमामै सेवा दिन पाउकोमा खुसी व्यक्त गरे । 

क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले यसप्रकारको सहकार्यका लागि अन्य पालिकाबाट पनि माग आएको जानकारी दिए । महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले गएको ५ महिनामा १० हजार सेवाग्राहीलाई मौखिक र लिखित गरेर निःशुल्क सेवा दिएको बताए । 

सम्झौताबमोजिम सेवाका लागि क्याम्पसको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी इन्टर्नका रुपमा खटिनेछन् । सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने इन्टर्नमा आउने विद्यार्थीको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ । 

महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा, त्यसको प्रक्रिया र कार्यविधिका विषयमा जानकारी दिने र आवश्यक सहजीकरणको काम गर्नु पर्नेछ । महानगरले इन्टर्न विद्यार्थीलाई काम सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत सर्त र कार्य विवरण दिनेछ । उनीहरुले यसैलाई मार्गदर्शन मानेर काम गर्नु पर्नेछ । 

इन्टर्नमा आउने प्रति विद्यार्थी र एक जना सम्पर्क अधिकारीका लागि महानगरपालिकाले मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । सहकार्यबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक, अन्यायमा परेका व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई प्रशासनिक र न्यायिक पहुँचमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।